काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले कानुन निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउने उद्देश्यले मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत मत सर्वेक्षण सुरु गरेको छ।
मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोगबाट लुम्बिनी प्रदेशको कानुन निर्माणमा जनताले समेत आफ्नो मत राख्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा विचाराधीन कानुनका मस्यौदाहरूमा सम्बन्धित विषयगत समितिबाहेक प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिले अनलाइनमार्फत सहभागिता जनाउन पाउने छन् ।
प्रदेश सभामा कानुन निर्माण गर्दा जनस्तरमा पुगेर अधिकतम रूपमा राय, सल्लाह र सुझाव सङ्कलनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभाले मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याएको हो ।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुनमगरले विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूमाथि जनमत सर्वेक्षणका लागि एप सहयोगी हुने बताए । समितिमा नरहेका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतलाई कानुन निर्माणमा सहभागी गराउने उद्देश्यले मो बाइल एपको व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
यसबाट जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप जनमैत्री कानुन बनाउन र निर्णय गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । हाल प्रदेश सभा र सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मात्र सहभागी गराइने र भविष्यमा पूर्र्णरूपमा जनस्तरमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयो गमा तयार पारिएको मोबाइल एप प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने छ।
सो एपको नाम ‘ई–पोल लुम्बिनी एसेम्ब्ली’ रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्राविधिक विजयकुमार केसीले बताए।
यस एपबाट चार प्रकारका वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरूको व्यवस्था गरिएको तथा प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिले विधेयकबारे आफ्नो राय सुझावसमेत राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको सचिवालयले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७९, बुधबार
