काठमाडौं ।
सेवाग्राही नआएपछि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ। आगामी २०८० सालसम्म २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सम्झौता छ। हालसम्म करिब ३० हजार सवारीसाधनमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नम्बर प्लेट जडान गर्न आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या निकै कम छ। यही अनुपातमा जडान गरिँदै जाने हो भने सम्झौता अवधिभित्र मुस्किलले ५० प्रतिशत सवारीसाधनमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान हुनेछ । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भने, “सेवाग्राही आउनेक्रम जारी छ तर भीड छैन। सेवाग्राहीको गति बढ्न सकेन।”
हालसम्म दुई लाख १५ हजारप्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ। थप नम्बर प्लेटको माग आएपछि उत्पादन गरिन्छ। कार्यालयबाट माग आएपछि कम्पनीले प्लेट उत्पादन गरी उपलब्ध गराउने गरेको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख मदन पोखरेलले हाल दैनिक १५० वटा निवेदन प्राप्त हुने गरेको जानकारी दिए। सेवाग्राही नहुँदा परियोजनाको उद्देश्य पूरा नहुने सम्भावना रहेको विभागका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणका लागि २०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्नेगरी डेकाटुरसँग चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो। हालसम्म ३४ करोड रुपियाँ विभागले भुक्तानी दिइसकेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत विभागले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई दुई हजार पाँच सय रुपियाँ र ठूला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ शुल्क लिएको छ। सो रकममध्ये ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा हुन्छ।
सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू पनि २०७८ मङ्सिर १ गतेपछि नयाँ दर्ताका लागि आएको सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन उदासिन देखिएको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै २०७८ फागुनपछि किनबेच भई नामसारी गर्न आएका सवारीसाधन र २०७९ जेठ १ गतेपछि नवीकरण गर्न आएका सवारीसाधनलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यालयहरू नै कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएका छन्। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७९, आईतवार
