काठमाडौं ।
आजदेखि गेमिङ सेवा पनि करको दायरमा आएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको छ।
उक्त कार्यविधि अनुसार सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टनरेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवा साउन १ गतेदेखि करको दायरमा आएका हुन्।
उक्त कार्यविधि अनुसार विज्ञापन सेवा, चलिचत्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी) र सदस्यतामा आधारित यस्तै अन्य सवो, तथ्याङक संग्रह सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेशन सम्बन्धी सेवा, इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यस मार्फत उपलब्ध गराइने वस्तु तथा सेवा, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधीकरण, नेपालका बासिन्दा व्यक्तिबाट संकलित तथ्याङकको बिक्री, तथ्याङक, तस्बीर लगायतका डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इबुक, इपुस्तकालय, इपत्रिका सेवा र यी बाहेकका अन्य यस्तै सेवा करको दायरमा आएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
करको आधार र दर
विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यक्ष कर बाहेकको रकम) मा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ।
नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्ने छैन। तर सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सबै कारोबारमा खण्ड (क) बमोजिम कर लाग्नेछ।
यो कर प्रत्यक्ष कर भएकोले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल उपर गर्न पाइने छैन।
इन्टरनेट बजार स्थान (अनलाइन मार्केट प्लेस) सेवा र यसमार्फत वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा दुबैको मूल्य जोडी कारोबार मूल्यमा समावेश गरी घोषणा गर्नु पर्नेछ। तर त्यस्तो बजार स्थानको माध्यमबाट बासिन्दा व्यक्तिले वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गरेको अवस्थामा भने सो बराबरको रकम गैरबासिन्दा व्यक्तिले आफ्नो कारोबार मूल्यमा समावेश गर्नु पर्ने छैन।
यो कार्यविधि बमोजिम कर दाखिला भएको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर लाग्ने छैन। तर उपभोक्ता बाहेक अन्यलाई उपलब्ध गराएको सेवा वापतको आयमा भने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर लाग्नेछ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७९, आईतवार
