काठमाडौं ।
भारतको केन्द्रीय सरकारले उपभोक्ता वस्तु, ग्याजेट र कार कम्पनीहरूको मनमानी हटाउन मर्मत अधिकार नियमको लागि एक रूपरेखा विकास गर्न काम गरिरहेको छ।
हाल अधिकांश कम्पनीको नीतिअनुसार ग्राहकले आफ्ना ग्याजेट र कार कम्पनीको आधिकारिक सेवा केन्द्रबाट मात्रै मर्मत गराउनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, बाहिर अन्त्य कतै मर्मत गरेमा उत्पादनहरूको वारेन्टी समाप्त हुन्छ।
अब नयाँ नियम अन्तर्गत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्ना उत्पादनहरूबारे सबै जानकारी ग्राहकहरूलाई दिनु पर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरू आफैं वा चाहेअनुसार जहाँ पनि यी उत्पादनहरू मर्मत गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूमा प्रयोगकर्ताको निर्भरता कम हुने भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।
यसका लागि भारतको सरकारले समिति समेत गठन गरेको छ। समितिको गत बिहीबार पहिलो बैठकबसेको थियो। समितिले बैठकमा मर्मत अधिकारका लागि कृषि उपकरण, मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, उपभोक्ता टिकाउ, अटोमोबाइल, अटोमोबाइल उत्पादनलगायतका क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।
नयाँ नियममार्फत भारतीय सरकार ग्राहकलाई बलियो बनाउन चाहेको समाचार रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ। यस अधिकारमार्फत सरकारले कम्पनी, बिक्रेता र तेस्रो पक्ष खरिदकर्ताबीचको व्यापारमा तालमेल मिलाउन खोजेको र यसमार्फत ई–वेस्ट घटाउने प्रयास पनि भइरहेको छ।
बैठकमा उत्पादन कम्पनीहरूले म्यानुअल प्रकाशन नगर्ने, जसले उपभोक्तालाई आफ्ना ग्याजेट तथा स्पेयर पार्ट्स सजिलै मर्मत गर्न सघाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
प्रकाशित: ३२ असार २०७९, शनिबार
