काठमाडौं ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थीहरुका लागि अनलाइन डाटाको शुल्कका लागि प्रति विद्यार्थी ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटिएको छ। केन्द्रले सरकारी टेलिकम कम्पनीसँग नै निजी सेवा प्रदायकको भन्दा करिब ६ गुणा महंगोमा डाटा खरिद गरेको देखिएको हो।
केन्द्रले सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमसँग प्रति विद्यार्थी रू.३ हजारको दरले २ हजार ५० विद्यार्थीहरूको लागि डाटा किनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रले यस्तै डाटाका लागि निजी टेलिकम अपरेटर एनसेल आजियाटा लिमिटेडसँग भने प्रति विद्यार्थी ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
त्यस्तै डाटा खरिद गर्दा समेत प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि अवलम्बन नगरेको उल्लेख छ।
“अनलाइनबाट विद्यार्थीहरूसँग आवेदन माग गरी छनोट भएका विद्यार्थीलाई डाटा ट्रान्सफर गर्न एक सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी नेपाल टेलिकमबाट २ हजार ५० विद्यार्थीहरूको लागि रू.३ हजारको दरले, एनसेलबाट ९ सय ३५ विद्यार्थीको लागि रू.५ सय तथा स्मार्ट सेलबाट १२ विद्यार्थीको लागि समेत ३ हजार विद्यार्थीको लागि डाटा ट्रान्सफरबापत यस वर्ष रू.६० लाख ४० हजार भुक्तानी गरेको छ,” महालेखापरीक्षकको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि अवलम्बन नगरेको एवं २ हजार ९९७ अर्थात् ४.९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराएकोले कार्यक्रमको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै। अधिकतम विद्यार्थी सहभागी गराई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको थियो।
केन्द्रले कोभिड-१९ को महामारीमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विपन्न विद्यार्थीहरूको समतामूलक पहुँच तथा निरन्तर शिक्षामा सहयोग पुयाउन सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरी स्नातक तहमा अध्ययनरत विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई वित्तीय सहयोग कार्यक्रमबाट अनलाइन डाटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
जसअनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसँग डाटा खरिद सम्झौता गरेको थियो।
प्रकाशित: ३२ असार २०७९, शनिबार
