काठमाडौं ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न गरिएको निर्माण सम्झौताको प्रतिलिपि र संलग्न कागजात संसदीय समितिले मागेकोमा भौतिक पूर्वाधार
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र विभागले भने उपलब्ध गराएका छैनन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याकंन समितिले सम्झौता मागेको थियो।बुधबारको बैठकमा सम्झौता पत्र माग गरिएको थियो।
यद्यपि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेणुकुमारी यादव, सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे सम्झौता पत्र नलिई बैठकमा सहभागी हुए।
करिब चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँको उक्त सम्झौता पत्र अध्ययन गरेर छलफल गर्ने बैठकको कार्यतालिका थियो। विभागका महानिर्देशक घिमिरेले सम्झौता पत्र लिएर आउनु भन्ने पत्र विभागले प्राप्त गरि नसकेको बैठकलाई जानकारी दिए।
सम्झौता पत्रसहितका कागजात हेरेरै छलफल गर्नुपर्ने सांसदहरूको अडान भएपछि समितिका सभापति नीरादेवी जैरुले तीन दिनभित्र सम्झौता पत्रसहितका कागजात उपलब्ध गराउन विभागलाई निर्देशन दिईन्।
बैठकमा मन्त्री रेणुकुमारी यादवले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा लाग्ने शुल्कबारे सोच्न सकिने बताईन्। सांसदहरूले शुल्क बढी उठाइएको भने पछि मन्त्री यादवले शुल्कबारेमा छलफल सकिने बताएकी हुन्।
यसैबीच नेपाली शिक्षा परिषद्ले सवारीसाधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा (देवनागरी लिपि)को अनिवार्य प्रयोग गर्न माग गरेको छ। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १६ असार २०७९, बिहीबार
