काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर) को नयाँ प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर सरकारले लागू गरेको इन्टरनेट बन्दले लाखौं मानिसहरूको दैनिक जीवन र मानव अधिकारमा गहिरो प्रभाव पारेको छ।
“इन्टरनेट बन्द: प्रवृत्ति, कारणहरू, कानुनी प्रभावहरू र असरहरु” नामक प्रतिवेदनमा इन्टरनेट बन्द हुँदा हुने क्षति, अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियाका लागि डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न नसक्ने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूको जानकारीबाट वञ्चित मतदाता, विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा छुटेको लगायतका समस्याहरु देखाएको छ।
सो प्रतिवेदनले इन्टरनेट बन्द हुँदा कसरी मानव अधिकारको दायरालाई कमजोर पार्छ भनेर परीक्षण गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यसले पहिलो र प्रमुख अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई असर पार्ने उल्लेख छ।
यसले कसरी बन्दले विकासलाई कमजोर बनाउँछ र केही सरकारहरूले विरोधलाई रोक्न र असहमतिलाई मौन बनाउन उपायहरू कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विवरण दिन्छ।
“जब इन्टरनेट बन्दले धेरै मानव अधिकारहरूलाई गहिरो असर गर्छ, तिनीहरूले तुरुन्तै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँचलाई असर गर्छ – स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजको आधारहरू मध्ये एक र व्यक्तिको पूर्ण विकासको लागि अपरिहार्य अवस्था हो,” रिपोर्टले भनेको छ।
समाजमा डिजिटलाइजेशन बढ्दै जाँदा मानिसको जीवनमा इन्टरनेट बन्दको प्रभाव बढ्दै जाने प्रतिवेदनले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा ठूलो खर्च बेहोर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
“डिजिटल संसार थप महत्वपूर्ण हुँदै जाँदा, मानव अधिकारको प्राप्तिको लागि अत्यावश्यक, साँच्चै अत्यावश्यक भएको समयमा इन्टरनेट शटडाउनहरू बढेको देखा परेका छन्। इन्टरनेट बन्द गर्नाले भौतिक र मानवअधिकार दुवै हिसाबले अतुलनीय क्षति निम्त्याउँछ,” मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त मिशेल बाचेलेटले भने।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६देखि २०२१ सम्म विश्वभर ७४ देशहरुमा करिब ९३१ पटक इन्टरनेट शटडाउन गरिएको थियो । यसमध्ये अधिकांश एशिया र अफ्रिकी देशका सरकारहरुले गरेका थिए। केहि इन्टरनेट शटडाउनहरु लामो अवधिसम्म भएका उल्लेख छ।
‘इन्टरनेट शटडाउनहरू रोक्नु डिजिटल विभाजन कम गर्ने विश्वव्यापी प्रयासहरूको एक आवश्यक घटकको रूपमा सोच्न आवश्यक छ,’ रिपोर्टले औंल्याएको छ।
प्रकाशित: १४ असार २०७९, मंगलवार
