काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विषयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। परिसंघको आइटी काउन्सिलले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री माननीय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, सहसचिवज्यूहरुसँग छलफल गरेको हो।
परिसंघले भारत, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकले दिए जस्तो सुविधा दिएर आइटी पार्क निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन आग्रह गरेको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने घोषणा गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य भएको तर, यस्तो सीमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राख्न नहुने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अटोमेटिक रुटमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए। यद्यपी यस क्षेत्रको प्रबद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भए सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको पनि बताए। उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न, यसबाट रोजगारी अभिवृद्धि गर्न एवं लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन मन्त्रालय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेको दक्ष जनशक्ति, विद्युत, मौसमलगायतका दृष्टिकोणले सूचना प्रविधिको विकासका लागि नेपाल उपयुक्त ठाउँ रहेको परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए। हाल नेपालमा भएको विदेशी मुद्रा संचिति समस्या पनि यस क्षेत्रमार्फत समाधानमा मद्दत मिल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
परिसंघको आइटी काउन्सिल संयोजक दिलिप अग्रवाल र सूर्य नेपालका रवि कुमार रायवरमले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको अवसर, थप सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अन्य मुलुकले दिएका सुविधा एवं सहुलियतलगायतको विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए।
नेपालले ३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर सूचना प्रविधि निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना आंकलन गरिएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष ७ हजार ५ सय विद्यार्थी आइटी क्षेत्रमा उत्पादन भईरहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: ६ असार २०७९, सोमबार
