काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष(आरटीडीएफ) मार्फत इन्टरनेट जडान भएका ग्राहक टर्मिनल उपकरणहरु सुरक्षित राख्न अनुरोध गरेको छ।
प्राधिकरणले आरटीडीएफ परिचालन गरी संचालित परियोजनाअन्तरगतका ग्राहक टर्मिनल उपकरणहरु सुरक्षित राख्न सबै स्थानीय निकायहरु तथा सरोकारबालाहरुलाई भनेको छ।
प्राधिकरणले सो कोषमार्फत देशभरका पालिकाहरु, वडा कार्यालयहरु, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलगायतमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
त्यसको लागि प्राधिकरणले ती निकायहरुलाई इन्टरनेट सेवा जोड्नको लागि अनुदान रकम २ वर्षसम्म दिने गरेको छ। तर २ वर्ष अवधि सकिएसँगै ति सेवा र उपकरणहरु काम बिहिन हुनसक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।
सोहि आधारमा प्राधिकरणले सो परियोजना अन्तरगत सेवा जडान भएका तोकिएका स्थानहरुमा २ वर्षको निशुल्क सेवाको अवधि समाप्त भएपश्चात सेवाग्राहीबाट सेवा निरन्तरताको अनुरोध भएमा प्राधिकरणले थप अनुदान सहुलियत दिने जानकारी दिएको छ।
“यसमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेटमा सेवा निरन्तरता गर्नुपर्ने दायित्व सेवा प्रदायकको भएको तथा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको राज्यका सम्पूर्ण सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई इन्टरनेट खर्चमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने नीति लिएको हुँदा सो संस्थाहरुमा थप अवधि सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको,” प्राधिकरणले भनेको छ।
प्राधिकरणले सो सहुलियत रकम उपलब्ध गराउने भन्दै जडान भएका उपकरण यथास्थितिमा सञ्चालन हुन सक्ने गरी सुरक्षितसँग राख्न भनेको छ।
प्रकाशित: ५ असार २०७९, आईतवार
