काठमाडौं ।
भारतमा सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरकारी बाहेकका क्लाउड सेवा र अन्य भीपीएन सेवाहरु प्रयोग गर्न रोक लगाईएको छ। भारतको केन्द्रीय सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तेस्रो पक्ष, गुगल ड्राइभ र ड्रपबक्सलगायतका गैर-सरकारी क्लाउड प्लेटफर्महरू र नर्डभीपिएन तथा एक्सप्रेस भीपीएन लगायत भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) सेवाहरू प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ।
ग्याजेट्स ३६०डटकमको समाचारअनुसार राष्ट्रिय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) को यो आदेश सबै मन्त्रालय र विभागहरूमा पठाइएको र सबै सरकारी कर्मचारीले निर्देशन पालना गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ। सरकारले भीपीएन सेवा प्रदायक र डाटा सेन्टर कम्पनीहरूलाई आफ्ना प्रयोगकर्ताको डाटा ५ वर्षसम्म भण्डारण गर्न निर्देशन दिएको केही हप्तापछि सरकारले नयाँ कदम चालेको हो।
ग्याजेट्स ३६० द्वारा उल्लेख गरिएको १० पृष्ठ लामो डकुमेन्टले देखाएअनुसार कर्मचारीहरूले कुनै पनि गैर-सरकारी क्लाउड सेवामा कुनै पनि आन्तरिक, प्रतिबन्धित, गोप्य सरकारी डाटा वा फाइलहरू अपलोड-सेभ गर्न पाउँदैनन्।
‘सरकारी कर्मचारीका लागि साइबर सुरक्षा गाइडलाइन्स’ नाम दिइएको यो कागजातले विशेष गरी गुगल ड्राइभ, ड्रपबक्स आदिलाई जनाउँछ।
सरकारी कर्मचारीहरूका लागि यी लोकप्रिय क्लाउड सेवाहरूको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, सरकारले कर्मचारीहरूले नर्डभीपिएन तथा एक्सप्रेस भीपीएन, टोर र प्रोक्सी लगायतका तेस्रो पक्षीय अज्ञात सेवाहरू र भीपीएन प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ। कर्मचारीहरूलाई “अनधिकृत रिमोट टूलहरू” जस्तै टीम भ्यूअर, एनीडेस्क र एम्मी एडमिन प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी कर्मचारीहरूलाई आधिकारिक सञ्चारका लागि बाह्य इमेल सेवाहरू प्रयोग नगर्न र संवेदनशील आन्तरिक बैठकहरूमा अनाधिकृत तेस्रो पक्षीय भिडियो कन्फरेन्सिङ उपकरणहरू प्रयोग नगर्न भनिएको छ।
कर्मचारीहरूलाई कुनै कागजात रूपान्तरण वा कम्प्रेस गर्न कुनै पनि बाह्य वेबसाइट वा क्लाउड-आधारित सेवाहरू प्रयोग नगर्न आदेश दिइएको छ। कर्मचारीहरूलाई सरकारी कागजातहरू स्क्यान गर्न क्यामस्क्यानर लगायत कुनै पनि बाह्य मोबाइल एपमा आधारित सेवा प्रयोग नगर्न भनिएको छ।
सन् २०२० मा नै सरकारले चीनमा आधारित एपहरू प्रतिबन्ध लगाउने प्रारम्भिक कदमको रूपमा क्यामस्क्यानरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रिपोर्टकाअनुसार यद्यपि, केहि सरकारी अधिकारीहरूले अझै पनि आफ्नो आधिकारिक कागजातहरूको भौतिक प्रतिलिपिहरू स्क्यान गर्न एप प्रयोग गरिरहेको देखिएको थियो।
कर्मचारीहरूलाई फोनमा कठिन पासवर्डहरू प्रविष्ट गर्न र ४५ दिन भित्र पासवर्डहरू अद्यावधिक गर्न साथै अपरेटिङ सिस्टम र बीआईओएस फर्मवेयरलाई नवीनतम अद्यावधिकहरू र सुरक्षा प्याचहरूसहित अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी कर्मचारीसँगै करार, आउटसोर्स र अस्थायी कर्मचारीले पनि यो निर्णय पालना गर्नुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ४ असार २०७९, शनिबार
