काठमाडौं ।
दूरसञ्चार सेवामा लाग्दै आएको करमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सरोकारबालाहरुले बताएका छन्। सोमबार काठमाडौंमा पारामारियो फोरमद्धारा आयोजित दूरसञ्चार सेवामा कर विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरुले कर लगाउने प्रकृयालाई पारदर्शी गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर कर घटाउनुपर्ने बताए ।
यो क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई उत्साहित गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने भन्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको वृद्धिले अन्य क्षेत्रको वृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्ने बताए।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमका पूर्व निर्देशक सुनिल पोखरेलले नेपालमा करको दर बढिभएको भन्दै त्यसमा प्रगतिशिल कर लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विकासोन्मुख देशहरुमा करको दर घटाउँदा कनेक्टिभिटीमा वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
त्यसैगरी काशिराज दाहालले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगाईने करको दरको आधार स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसलाई वैज्ञानिक बनाईनुपर्ने बताए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका सिईओ सुवास खड्काले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका लागि अत्यधिक कर लगाईएको भन्दै उनले कम्पनीहरु मर्जमा जान तयार भएको बताए। सिईओ सुवास खड्काले सरकारसँग मिलेर दूरसञ्चार पूर्वाधार र सेवाहरुमा लाग्ने लागतको अध्ययन गर्न तयार भएको भन्दै पूर्वाधारमा लगानी अधिक हुँदा मारमा परेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणले मात्र सबै विषयलाई नियमन गर्न नसक्ने बताए । “हाम्रो काम कन्टेन्ट फिल्टर गर्ने होईन्। त्यसको लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ,” उनले भने “तर कन्टेन्टमा कर लगाउँदा शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता विषयहरुमा पनि ध्यान दिईनुपर्दछ।”
उनले आगामी दिनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको लागत कम गर्दै प्राधिकरणले पूर्वाधार कम्पनी ल्याउन काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले करको दरहरु धेरै भएको नभई पूर्वाधार लागतमा चुनौती थपिएको बताए।
“दूरसञ्चार क्षेत्रको कस्ट कम्पोनेन्ट हेरौ र कसरी असर पर्ने रैछ, अध्ययन गरौं,” सचिव अर्यालले भने, “करको विषय सरकारले हेर्छ।”
उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सन्धिहरुलाई हेरेर डिजिटल सर्भिसमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीमा रकम बाहिरिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले राज्यले प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर त्यसमा उचित कर लगाउनुपर्ने धारणा राखे।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९, सोमबार
