काठमाडौं ।
भारतको दूरसञ्चार विभागले आगामी लिलामीमा ब्लकमा राखिने ५जी स्पेक्ट्रमको लागि २० वर्षको वैध अवधि कायम गर्ने योजना गरिरहेको छ।
भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले स्रोतहरूलाई उदृत गर्दै दूरसंचार विभाग (डीओटी) ट्राईद्वारा सिफारिस गरिएको आरक्षित मूल्यहरूसहित क्याबिनेटमा जाँदैछ, जसले अन्ततः ५जी स्पेक्ट्रम लिलामीसँग सम्बन्धित यी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सुनुवाई गर्ने रिपोर्ट गरेको छ।
क्याप्टिभ नेटवर्कको विवादित मुद्दा, जसले टेलिकोस र टेक प्लेयरहरूबीच लडाई भईरहेको देखिएको छ र त्यसमा डीओटी यस राउन्डमा निजी ५जी नेटवर्कहरूको लागि स्पेक्ट्रमको तत्काल प्रशासनिक विनियोजनको पक्षमा नभएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
नियामक निकाय ट्राईले त्यस्ता क्याप्टिभ नेटवर्कहरूको लागि विस्तृत अध्ययन (माग र बजार मूल्याङ्कन गर्न) गरिने उल्लेख गरेको थियो।
त्यस्ता अध्ययनहरू सञ्चालन गर्न थप समय चाहिने बताईएको छ।
“साथै, ट्राइ आफैंले त्यस्तो कुनै प्रशासनिक विनियोजनको लागि मोडालिटी वा दरहरूमा कुनै सुझाव दिएको छैन,” स्रोतलाई उदृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, “यी सबै विषयमा अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लिनेछ।”
समग्रमा, टेलिकम विभागले लिलामीको लागि राखिएको स्पेक्ट्रमको लागि २० वर्षको वैधताको पक्षमा भएको बताईएको छ र नियामक ट्राईले २० वर्षको आधारमा रिजर्भ मूल्यको लागि आफ्नो गणनाहरू काम गरेको थियो।
यस वर्ष अप्रिलमा आफ्नो फाइभजी सिफारिसहरूमा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ले ३० वर्षको अवस्थामा स्पेक्ट्रम बितरणको आरक्षित मूल्य सम्बन्धितका लागि २० वर्षको लागि स्पेक्ट्रम ब्यान्ड बितरणको डेढ गुणा रिजर्भ मूल्य बराबर हुनुपर्ने भनेको थियो।
समाचारकाअनुसार भारतमा मेगा लिलामी सुरुमा जुनमा हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर फाइभजी स्पेक्ट्रम लिलामीको ढाँचालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्न बाँकी रहेकाले ती टाइमलाइनहरू अब थपिने सम्भावना छ।
भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले जुन ८ (बुधवार) मा बसेको बैठकमा ५जी लिलामीका लागि स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण र त्यससँग सम्बन्धित मोडालिटीहरूबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
दूरसञ्चार नियामक ट्राईले फाइभजी लगायत मोबाइल सेवाका लागि स्पेक्ट्रमको बिक्रीको लागि रिजर्भ वा फ्लोर मूल्यमा ३९ प्रतिशत कटौती गर्न सिफारिस गरेको थियो, तर उद्योगले नियामकले सुझाव दिएको स्पेक्ट्रम मूल्यलाई “धेरै उच्च” भनेको छ।
सेलुलर अपरेटर्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (सीओएआई) ले उद्योगले ५जीको स्पेक्ट्रम मूल्यमा ९० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो तर स्पेक्ट्रमको मूल्यमा ३५-४० प्रतिशतले मात्रै घटाउन सिफारिस गरिएको भन्दै त्यसलाई गंभिर असन्तुष्टि भएको बताएको छ।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७९, आईतवार
