काठमाडौं ।
सरकारले साईबर सुरक्षालाई मजबुत गर्ने उदेश्यले साईबर सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।
साईबर सुरक्षा खतरा तथा साईबर सुरक्षाका घटना रोकथाम गर्न, साईबर सुरक्षाका घटना सम्बन्धी प्रतिक्रियात्मक कार्य गर्न तथा अनुसन्धान गर्न, संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनी तथा साईबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले पहिलो पटक साईबर सुरक्षा ऐन ल्याउन लागेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा नै सरकारले बजेटमार्फत साईबर सुरक्षा सम्बन्धि कानूनहरु तयार पार्ने घोषणा अन्तरगत नै पहिलो पटक साईबर सुरक्षा ऐनको मस्यौदा आएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको सो विद्येयकले साइबर सुरक्षा खतरा, साईबर सुरक्षा घटना साईबर सुरक्षा प्रोग्राम, साईबर सुरक्षा सेवा, साईबर सुरक्षा सेवा प्रदायक, साईबर सुरक्षा सोलुस, संवेदनशील सूचना पूर्वाधार, संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको धनीलगायतका विषयहरुलाई व्याख्या गरेको छ भने राष्ट्रिय साईबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गर्ने समेत विषयलाई समावेश गरेको छ ।
नयाँ मस्यौदा विद्येयकले देशको साईबर सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय साईबर सुरक्षा समितिको गठन समेत गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
त्यसैगरी साईबर सुरक्षा जोखिम तथा घटनाको प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ।
विद्येयकअनुसार सरकारले साईबर सुरक्षा सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र समेत जारी गर्ने व्यवस्था राखिएको छ भने गंभिर प्रकृतिका साईबर सुरक्षाका घटना नियन्त्रण छानबिन तथा रोकथामका कार्यहरु समेत गर्नसक्नेछ।
मस्यौदा ऐनले साईबर अपराध वर्गिकरण गरेको छ र सोअनुसार अभियोगको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ रुपैयाँसम्मको जरिवानाको परिकल्पना गरेको छ भने कसुर ठहर भएको व्यक्तिलाई अधिकतम ५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तोमा जरिवाना र कैद दुवै सजायको व्यवस्थासमेत राखिएको छ।
अधिकतम जरिवाना र कैद हुने साईबर अपराधअन्तरगत उल्लिखित संवेदनशील सूचना पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीमा तथा अत्यावश्यक सेवाका सामग्री, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा वा शान्ति र व्यवस्थामा गम्भिर तथा आसन्न जोखिम छ भन्ने लागेमा त्यस्ता कुरा रोक्न, पत्ता लगाउन, जुध्न केन्द्रले कुनै कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणाली वा कुनै वर्गमा पर्ने कम्प्युटर वा कम्प्युटर प्रणालीमा आवश्यक पर्ने उपायहरु अवलम्बनय गर्न वा त्यस्ता उपायहरु पालना गर्न लगाउन कुनै साईबर सुरक्षा अधिकृतलाई आदेश दिन सक्ने र त्यस्तो आदेश अवरोध गर्ने वा दिईएको निर्देशनको अवज्ञा गरेमा अधिकतम सजाय हुनेछ।
त्यस्तै मस्यौदा ऐनले क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ र साईबर सुरक्षा ऐन बमोजिमको अपराधलाई फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनअन्तरगत समावेश गरिनेछ।
यस्तो अपराधमा पुनरावेदन सुनुवाईका लागि उच्च अदालतले साईबर सुरक्षा सम्बन्धी विशेष ईजलास समेत तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७९, शनिबार
