काठमाडौं ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्ने कार्यक्रम वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०७८ मा संशोधन तथा थप गर्दै गैरकानूनी लगानी न्यूनिकरण गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैङ्कको नयाँ निर्देशनअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकले जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम तय गरी वार्षिक बजेट तथा कार्ययोजनामा समावेश गर्नुपर्ने भएको हो ।
लक्षित वित्तीय कारबाही, उच्च पदस्थ व्यक्ति, उच्च जोखिम रहेको मुलुक, क्षेत्र तथा उच्च जोखिमयुक्त उत्पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोबारको अनुगमन हुनेगरी सेवा प्रदायकले अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था सो निर्देशनमा गरिएको छ। अनुगमन प्रणाली जोखिमका आधारमा स्वचालित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ। त्यस्तो जोखिमलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिममा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तैगरी, नेपालभित्र जारी गरिएका भुक्तानी उपकरण नेपाल बाहिरबाट समेत प्रयोग हुँदा त्यसरी सम्पादन हुने कारोबारको सुक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशनमा थप गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त भुक्तानी सेवा प्रदायकको सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा सदाचार नीति (कोड अफ कन्डक्ट) तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७९, मंगलवार
