काठमाडौं ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योग तथा एसेम्ब्लिङलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
विद्युतीय सवारी उद्योग तथा एसेम्ब्लिङलाई प्लान्ट स्थापनका लागि बजेटमा प्रोत्साहन गरिए पनि विद्युतीय सवारी साधन चढ्न चाहनेलाई भने निरुत्साहित गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन उद्योग तथा एसेम्बलिङ गर्नेलाई आकर्षित गर्न करमा छुटको व्यवस्था गरिनुका साथै पाटपुर्जा तथा कच्चा पदार्थको आयातमा छुटको घोषणा गरिएको छ।
भने विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा भने मोटर क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क लगाउने र भन्सार महसुल बढाइएको छ।
आगामी आवको बजेटले विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने उद्योग तथा एसेम्ब्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्न खोज्नेलाई प्रोत्साहन गरिएको र सवारी प्रयोगलाई भने निरुत्साहित गरेको देखिएको अटोमोबाइल व्यवसायीहरु बताउँछन्।
नेपालमै चारपांग्रे विद्युती सवारी साधान उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने कम्पनीले बिक्री वितरण शुरु गरेको मितिबाट ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्।
यस्तै नेपालमा विद्युतीय रिक्सा र विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने छ।
यस्ता सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपूर्जा वा कच्चा आयातमा उद्योग विभागको सिफारिशमा छुट प्रदान गरिने व्यवस्था बजेट मार्फत् गरिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा पुन अन्तःशुल्क लगाइनुका साथै भन्सार महसुल पनि बढाइएको छ।
बजेटमा १०० वाटसम्मको विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क लगाइएको छैन। भने, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथि ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएका थिए।
अहिले फेरि खतिवडाको सिको गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तःशुल्क लगाएका छन्।
यस्तै आगामी बजेटले विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल २० प्रतिशत विन्दुसम्म वृद्धि गराएको छ।
आर्थिक ऐनमार्फत १ सय किलोवाटदेखि २ सयसम्मको हकमा पहिले १५ प्रतिशत रहेको भन्सार दर अहिले ३० प्रतिशत बनाइएको हो।
यसैगरी २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म पहिले रहेको ३० प्रतिशतबाट अहिले ४५ प्रतिशत भन्सार बनाइएको हो।
यसैगरी ३ सयभन्दा माथिको हकमा पहिले ४० प्रतिशत थियो भने अहिले ६० प्रतिशत भन्सार बनाइएको हो।
यस अघि १५ प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तु आग्दै आएको थियो।
एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वदशमै अटोमोबाइल उत्पादन तथा एसेम्बल गर्न चाहनेका लागि सकारात्मक देखिएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। नाडाले उठाएका धेरै माग सम्बोधन भएकाले बजेट प्रशंसनीय रहेको थापा बताउँछन्।
‘स्वदेशमै सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्न चाहनेका लागि बजेट उत्साहप्रद छ। उत्पादक तथा एसेम्बलकर्तालाई कर तथा भन्सार छुटको व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘नाडाले राख्दै आएको माग सम्बोधन भएको छ। यसबाट अटोमोबाइल व्यवसायी उत्साहित छन्।’
तर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रबर्द्धन गर्न चाहने व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई भने बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधन प्रबर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, बजेटमा उक्त विषय सम्बोधन भएको देखिएको छैन।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क अनपेक्षित रुपमा वृद्धि गरिएको उनले बताए। यसबाट इलेक्ट्रिक सवारी साधन चढ्न खोज्नेमा निराशा उत्पन्न भएको छ।
सरकारले कम्तीमा पनि एसेम्बल उद्योग शुरु हुनु अघिसम्म विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रबर्द्धन गर्ने नीति लिनु पर्ने उनको धारणा छ। तर भन्सार महसुलले भने त्यस्तो अनुभुति हुन नदिएको उनको दावी छ।
‘एसेम्बल उद्योग सञ्चालनमा आउन समय लाग्छ। भन्सार महसुल तथा अन्त:शुल्क नबढाइएको भए सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने थियो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न चाहनेमा नैराश्य पैदा भएको छ।’
उत्पादन उद्योग तथा एसेम्ब्लिङ प्लान्टका सन्दर्भमा बजेटमा धेरै सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रष्ट नीति तथा कानून बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।
पछिल्लो दुई वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल ३ पटक परिवर्तन गरिएको छ। बढाउने, घटाउने र पुन बढाउने काम भएको छ, यसले नीतिगत अस्पष्टतातर्फ नै इंगित गर्छ।
एसेम्बल उद्योग सञ्चालन गर्न उद्यमीले अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका हुन्। सरकार आफ्नो नीतिमा प्रष्ट नभएसम्म लगानी सुरक्षित हुने सम्भावना देखिँदैन।
‘बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले मात्र उद्यमीले लगानी विस्तार गर्ने सम्भावना न्युन रहन्छ। यसका लागि नीतिगत रुपमै सम्बोधन हुने कानूनको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कानून निर्माण नभएसम्म उद्यमीले उत्साहित भएर लगानी गर्ने वातावरण रहँदैन।’
उद्योग सञ्चालनमा आएपछि फेरि भन्सार महसुल घटाइयो भने लगानी धरासायी हुने सम्भावना हुन्छ। बजेट राम्रो भयो भनेर उद्योग शुरु गर्दा पछि त्यही खालको प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भयो भने सकारात्मक सन्देश जाँदैन। यसका लागि बजेटको सम्बोधनले मात्र पुग्दैन। नीतिगत व्यवस्था गरेर दीर्घकालीन कानून ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड छ।
तल्लो क्षमताका गाडीहरुमा भन्सार महसुल बढेको छैन। बजेटमा नबोलिए पनि गाडीको वर्गीकरणको आधारमा करका दर कायम गरिएको हो कि भन्ने आभास भएको छ।
विलासिताको वस्तु र आवश्यकताको वस्तुबीच बजेट मार्फत् भिन्नता कायम गर्न खोजिएकाले पनि नाडाले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उनी बताउँछन्।
इभी वैकल्पिक सवारी हैन
विद्युतीय सवारीसाधनलाई सरकारले अझै पनि विलासिताको वस्तुको रुपमा बुझेको नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन्।
विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क थप र भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने सरकारी निर्णयमा उनले असहमति प्रकट गरिन्।
‘नेपालको भूगोल सुहाउँदो ईभीका लागि शक्तिशाली मोटरको आवश्यकता पर्छ। सानो मोटरको गाडी शहरी क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। धेरै नेपालीको मूल थलो गाउँ नै रहेको छ,’ प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले भनिन्, ‘आफ्नै गाडी चढेर गाउँमा जाने धेरैको सपना हुन्छ। बजेटले धेरैको सपनामा तुषारापात गरेको छ।’
तर सानो मोटर क्षमताका गाडीबाट शहर बाहिर यात्रा गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि ईभी प्रयोगकर्ताले अर्कै गाडीको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ। सरकारले ईभीलाई पहिलो सवारी साधन नमानेर वैकल्पिक सवारी साधनको रुपमा हेरेको उनले दावी गरिन्।
उच्च आयस्रोत भएका व्यक्तिले दोस्रो सवारीका रुपमा ईभी उपभोग गर्न सक्छन्। तर, सरकारी नीतिका कारण ईभी आम उपभोक्ताको पहुँचबाट बाहिरिने सम्भावना प्रबल देखिएको छ।
‘सरकारले कम्तीमा पनि नेपालको भूगोलमा कति मोटर क्षमताको ईभी आवश्यक छ भन्ने अध्ययनका आधारमा मात्र करको दर हेरफेर गर्नु पर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर बिडम्बना, १०० वाट क्षमताको ईभीलाई पनि सरकारले विलासिताको वस्तुको रुपमा लियो।’
२०० वाट क्षमताका ईभीमा मात्र अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल बढाइएको भए पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ।
नियमित रुपमा बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट आम उपभोक्ता आजित छन्। खर्च कटौती गर्न पनि धेरैले ईभी प्रयोग गर्न खोजिरहेका थिए। तर आगामी आवको बजेटले ईभीलाई आमउपभोक्ताको पहुँचभन्दा माथि पुर्याइदिएको छ।
‘पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा राज्यको खर्बौं रुपैयाँ वार्षिक रुपमा बाहिरिने गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनिक कार्य रोकेर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दैन। त्यसका लागि वैकल्पिक विकल्प पहिचान गर्न सक्नु पर्थ्यो।’
यसका लागि नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युतबाट सञ्चालन हुने विद्युतीय गाडीको प्रबर्द्धन गर्नबाट सरकार चुकेको उनको बुझाई छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९, सोमबार
