काठमाडौं ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको सम्पत्ति अधिनमा लिनका लागि छुट्टै ऐन बनाउन वा दूरसञ्चार ऐन संसोधन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि घुमाउरो किसिमले सम्पत्ति व्यवस्थापन विधिहरु ल्याउने विषय आर्थिक विद्येयकमा समावेश गरेको छ।
पछिल्लो दिनमा मोबाइल अपरेटर स्मार्ट टेलिकम प्रालिले सरकारी बाँकी बक्यौता रकम नतिरेपछि खारेजीमा परेसँगै सो कम्पनीको सम्पत्ति अधिनमा लिने प्रक्रिया चलिरहेको छ। तर सो सम्बन्धि स्पष्ट ऐन, कानून नहुँदा सरकारले सम्पत्ति अधिनमा लिन सकेको छैन्।
त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत नयाँ नियम ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विद्येयक अर्थात बजेटमा सो बारेमा नयाँ विधि तयार पारिने घोषणा गरेका हुन् ।
घोषणामा सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाईने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी “हाल निजी क्षेत्रबाट संचालित जलविद्युत आयोजना लगायातका पूर्वाधारहरु र दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरुको निजी क्षेत्रबाट संचालन हुने अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा तिनको व्यवस्थापन एवं संचालनको विधि तयार गर्नुका साथै संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ,” भन्ने विषय उल्लेख छ।
दूरसञ्चार ऐनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई २५ वर्षसम्मको लागि अनुमति पत्र दिने उल्लेख छ भने स्वदेशी लगानीका कम्पनीहरुलाई अनुमति पत्र थप गरिदिने विभिन्न प्रावधानहरु उल्लेख भएपनि विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरुको हकमा स्पष्ट बोलेको छैन् ।
त्यसैगरी कुनैपनि कम्पनीले सेवा संचालन गर्न नसकि बन्द हुने अवस्था आएमा वा सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने समेत कुनै कानूनमा वा दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख छैन्।
स्मार्ट टेलिकमले बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै सो कम्पनीको सम्पत्ति अधिनमा लिने प्रकृया शुरु गरेपनि स्पष्ट कानून नहुँदा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन्।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खारेज गरिदिईसकेको छ भने सो खारेजी रोक्नका लागि कम्पनीले पुनरावेदन दिएको छ। तर सरकारले हालसम्म कुनै नयाँ निर्णय गर्न सकेको छैन्।
स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापनको नियमावली प्राधिकरणले तयार पारेर गत वर्ष नै सरकारलाई बुझाएकोमा हाल सो नियमावली मन्त्रालयहरु र मन्त्रिपरिषदबीचमा घुमिरहेको छ। यसअघि सो नियमावली मन्त्रिपरिषदद्वारा पास गरिएको भनिए पनि पुनः सरकारले संसोधन गरेर ल्याउन भनेको बताईएको थियो। तर हालसम्म सो नियमावलीको अवस्था स्पष्ट छैन् भने सरकारी अधिकारीहरुले केवल प्रक्रियामा रहेको बताउँदै आएका छन्।
अब भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ बिधि तय गरेर सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदाको बखतमा आवश्यक हुने बिधि वा प्रक्रिया तयार पार्नेछ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९, सोमबार
