काठमाडौं ।
सरकारले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवामा कर लगाएको छ।
विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) लगाउने व्यवस्था आर्थिक विद्येय २०७९ले गरेको हो।
तर विद्युतीय सेवाको वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने कर नलाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रति वर्षका दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ।
तर कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
विद्युतीय सेवा करको प्रशासन आन्तरिक राजश्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
