काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवाको शुल्क कम गर्ने घोषणाा गरेको छ। जसलाई सरकारले कर कटौती गरेर राहत दिएको हो।
सरकारले आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत् इन्टरनेट सेवालाई चुस्त र सहज बनाउनका लागि इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बार्षिक बजेट पेश गर्दै इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने घोषणा गरेका हुन्।
यसको लागि सरकारले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा कटौती गरेको छ।
सरकारले ल्याएको ‘नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’मार्फत दस्तुरमा कटौती गरिएको हो।
हालसम्म दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १३ प्रतिशत लिँदै आएकोमा सरकारले आगामी आवदेखि त्यसलाई झारेर १० प्रतिशत कायम गरेको छ।
विद्येयकले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महशुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसले गर्दा इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा आगामी आवदेखि सस्तो हुने भएको हो।
यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाएका थिए।
अब सो दस्तुरमा वर्तमान सरकारले ३ प्रतिशतको कटौती गरेको छ।
सो विद्येयकअनुसार दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने शुल्क(इन्टर कनेक्सन चार्ज) र फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन्।
त्यसैगरी दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर सहित राजस्व खातामा दाखिल गर्नुपर्नेछ।
सो अनुसार दस्तुर दाखिल नगरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर असुल गरिनेछ।
यसका साथै दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुने विद्येयकमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
