काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट संयुक्त सदनमा पेश गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदको संयुक्त सदनमा बजेट पेश गरेका हुन्।
प्रस्तुत बजेटमा इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने, नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने लगायतका विभिन्न व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो छ बजेटमा समावेश भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवस्थाहरु:
नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब विनियोजन
सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।
एक घर परिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक बजार अवधारणा कार्यान्वय गर्न प्रदेश तथा स्थानीयतहको लागत साझेदारीमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
यसका लागि आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आवद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष १ लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवस्था थपिनेछ।
एक हजार ५०० नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, २ हजार ५०० वटा नयाँ साप्ताहिक हाट बजार सञ्चालन हुने र एक हजार ५०० वटा व्यापार मेला आयोजना हुने अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका मार्फत् आगामी वर्ष १ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बजेटमा उल्लेख छ।
पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गरिने
सरकारले पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गरिने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमापेश गर्दै पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका हुन ।
यसका साथै उनले भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन आधुनिक उपकरणहरुको वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित सुरक्षित बनाईने भएको छ।
त्यसैगरी सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानीहरु विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाईने भएको छ।
इन्टरनेटको सेवा शुल्क घट्ने
सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने भएको छ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत् इन्टरनेट सेवालाई चुस्त र सहज बनाउनका लागि इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि बार्षिक बजेट पेश गर्दै इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने घोषणा गरेका हुन्।
यसका साथै दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरिय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने भएको छ।
विद्युतीय रिक्सा, स्कुटर तथा मोटरसाइकलको पाटपुर्जामा १ प्रतिशत भन्सार
सरकारले नेपालमै एसेम्बल हुने विद्युतीय रिक्सा, स्कुटर तथा मोटरसाइकल उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट वक्तव्य मार्फत् सरकारले नेपालमै विद्युतीय रिक्सा, स्कुटर तथा मोटरसाइक उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाउने भएको हो।
व्यवसाय सञ्चालनका सबै बिबरणहरु बायोमेट्रिक प्रणालीमा राखिने
विद्युतीय सञ्जालमा आधारित कारोबारमा अब कर लाग्ने
सरकारले सामाजिक संजालमा आधारित कारोबारलाई करको दायरामा ल्याएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्दै नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय संजालहरुको प्रयोग गरी गरिने व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरे।
उनले नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय संजालहरुको प्रयोग गरी व्यवसाय गर्ने क्रम बढिरहेको भन्दै कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।
सफ्टवेयर वा बिजनेस प्रोसेस तथा सूचना प्रविधिको निर्यातमार्फत गरिने आम्दानीमा १ प्रतिशतको मात्र कर लगाएको घोषणा गरेका छन्।
सरकारले भर्चुअल दूतावास सेवा उपलब्ध गराउने
सरकारले भर्चुअल दूतावास सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट वक्तव्य मार्फत् भर्चुअल दूतावास सेवा दिने घोषणा गरेको छ।
नेपाली नियोगहरुको भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दुतावासको अवधारणा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेत वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका हुन्।
यस्तै, आवश्यकता र औचित्वका आधारमा विदेशमा रहेको नियोगहरुको संख्या पुनरावलोकन गरिनेछ।
‘विद्युतीय राहदानी सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराइने छ। राहदानी विभाग, जिल्ला प्रसाशन कार्यलहरुमा विदेश स्थिति नियोगहरुमा स्रोतको प्रबन्धन गरिएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कन्सुलर सेवा थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइने छ।’
सार्वजनिक सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउने
सार्वजनिक सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाई पारदर्शी बनाईने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्दै सेवाग्राही मैत्री बनाईने घोषणा गरेका छन् ।
यसका साथै सरकारले सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउँदै अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ।
सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी खरिद गर्नुपर्ने
सरकारले सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि बजेटमा सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
वातावरण प्रदूषण पनि कम हुने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि घट्ने भएकाले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको काम अगाडि बढाउने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता, एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न उक्त केन्द्रको काम अगाडि बढाइने बताएका हुन्।
‘उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा अनुसन्धान विकास साइबर सुरक्षा प्रबर्द्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान सम्बन्धी अधिकारप्राप्त निकायको रुपमा विकास गरिनेछ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने।
उनले सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार मर्यादित व्यवसागिक पारदर्शी बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
महिला माथिको हिंसा न्यून गर्न टोलफ्री नम्बर व्यवस्था गरिने
सरकारले महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसाहरुलाई कम गर्न टोल फ्री नम्बर व्यवस्था गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्दै पारिवारिक र सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्री नम्बर व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका हुन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृण गर्ने समेत उनले बताए ।
त्यसैगरी विमानस्थल, बसपार्कजस्ता भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र २४ घण्टा खुला रहने हेल्पलाइन स्थापना गरिने योजना सरकारले लिएको छ।
सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन
सरकारले सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो।
महानगर र उपमहानगरका सार्वजनिक कार्यालयमा विद्युतीय चुलो
अबको ३ महिनामा महानगर र उपमहानगरका सार्वजनिक कार्यालयहरुले विद्युतीय चुलोको उपयोग गर्नु पर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट वक्तव्यमा महानगर र उपमहानगरका सार्वजनिक कार्यालयमा एलपी ग्यास चुलोलाई विद्युतीय चुलोबाट विस्तापित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्सहन गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने बताएका हुन्।
यस्तै विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ।
यसका साथै सार्वजनिक निकायहरुले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गरिनुपर्ने प्रावधान ल्याईने भएको छ भने परम्परागत ईँटा भट्टालाई विद्युतीय ईँटाभट्टाले प्रतिस्थापन गरिनेछ।
प्रमुख शहरका सार्वजनिक यातायातमा अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने
सरकारले प्रमुख शहरका सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख शहरका सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सकिने बताएका हुन्।
‘सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित र भरपर्दो बनाइने छ’, उनले भने।
अनुसन्धानका लागि सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने
सरकारले अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सहकार्य तथा साझेदारी गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र अन्य आविष्कार केन्द्रलगायतसँग सहकार्य तथा साझेदारी गर्ने बताएका हुन्।
विभिन्न विषयमा अनुसन्धान र अन्वेषण गर्ने निकायबीच समन्वय र सहकार्य गरी अनुसन्धानत्मक कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय नेपाल कृषि अनुसान्धान परिषद्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिस्ठानका कार्यकारी प्रमुखहरु सम्मेलित अनुसन्धान तथा विकास समन्य समिति गठन गरिनेछ। युवा वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेडा, सेरिड, सिनासलगायत अनुसन्धान केन्द्र लगायत विश्वविद्यालय केन्द्रबाट हुने अनुसन्धानका लागि आवश्यक रकम विनियोजन भएको छ।
युवा स्टार्टअप कार्यक्रमअन्तरगत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार बजेट पेश गर्दै युवाहरुलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा आकर्षण गर्न युवा स्टार्टअप कार्यक्रमअन्तरगत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियत पुर्ण ऋण उपलब्ध गराईने घोषण गरेका छन्।
यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोगमा बिजनेस इन्क्यूभेसनमार्फत १० हजार युवालाई उद्यममा जोडिने योजना समेत सार्वजनिक गरिएको छ।
डिजिटल सिकाईका लागि सातै प्रदेशका २० विद्यालयमा भर्चुअल शिक्षण गरिने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार बजेट पेश गर्दै शिक्षा डिजिटल सिकाई सामाग्री उपलब्ध गराई विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।
माध्यमिक तहका अंग्रेजी गणित, विज्ञानका विज्ञ शिक्षकहरुका साथ यसका साथै डिजिटल सिकाईका लागि भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा २० विद्यालयहरुमा आवश्यक पर्ने ह्वाइबोर्ड, इन्टरनेट सेवालगायत उपलब्ध गराईने भएको छ।
यसको लागि सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई रोजगारी
सरकारले प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सूचना सेवा केन्द्रमाफत् प्रतयेक वर्ष २ लाखलाई रोजगारी प्रदान गर्ने बताएका हुन्।
सूचना सेवा केन्द्रमा सूचीकृतलाई सरकारले रोजगारी प्रदान गर्ने बताएको हो।
रोजगार सेवा केन्द्र माफत् प्रत्येक वर्ष २ लाख सूचीकृत रोजगारकर्तालाई रोजगारी प्रदान गरिनेछ।
स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न अस्पतालमा विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गरिने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार बजेट पेश गर्दै प्रत्येक नागरिकहरुको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालहरुमा विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गरिने बताए।
उनले त्यस्तो विद्युतीय सूचना प्रणाली क्रमशः सबै अस्पतालहरुमा लागू गरिने उल्लेख गरे।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाहरु अनलाइनमार्फत् उपलब्ध गराइने
सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवाहरु अनलाइनमार्फत् उपलब्ध गराउने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बार्षिक बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने बताउँदै उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत् प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ।’
प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा निस्शुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिने
सरकारले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा निस्शुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्दै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुको यात्रा सहज बनाउन मुगु, मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बुजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा निशुल्क इन्टरनेटका साथमा सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरिने समेत बताएका हुन्।
यसबाहेक यस्ता क्षेत्रमा खानेपानी शौचालय ढल निकास तथा सरसफाइको पनि व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
भू(सूचना प्रविधिलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोल कार्यालयको सेवामा जोडिने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार बजेट पेश गर्दै सामुदायिक गुठी लगायतका जग्गाहरुको नक्सासहितको डिजिटल अभिलेख प्रविधि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण तथा भू(सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली १२६ नापी कार्यालयमा संचालनमा ल्याईने बताए।
यसका साथै भू(सूचना प्रविधिलाई स्तरोन्नती गर्दै मालपोल कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई एकीकृत गरिने भएको छ।
बिजनेस प्रोसेसिङ्ग र आउटसोर्सिङ्गको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार आर्थिक विद्येयक अर्थात बजेट पेश गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित तथा बिजनेस प्रोसेसिङ्ग र आउटसोर्सिङ्गजस्ता सेवाहरु पहिचान गरि निर्यात प्रबर्द्धन गरिने भएको बताएका छ।
यसका साथै यस्ता क्षेत्रको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान दिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे।
सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्यूभेसन सेन्टर स्थापना गर्न २६ करोड रुपैयाँ
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट पेश गर्दै उद्यमशीलता विकास गर्ने र सूचना प्रविधि सम्बन्धी निर्यात गर्ने उद्यमहरुलाई थप प्रबद्र्धन गरिने बताएका छन् । उनले स्टार्टअपहरुलाई प्रबर्द्धन गर्न निरन्तरता दिइने भन्दै परियोजनाहरुका लागि भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी उपलब्ध गराईने घोषणा गरे।
“सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्यूभेसन केन्द्र स्थापना गर्न २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,” उनले भने।
त्यसैगरी ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था मिलाईने बताए।
अनलाइन मिडियाहरुलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन दिइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन मिडियाहरुलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्।
यसका साथै सरकारले श्रमजीवी पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम र लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बार्षिक बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्।
जसअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप २० लाख नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।
यसैगरी वैयक्तिक सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने र सबै वडा कार्यालयहरु सम्म विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छ।
विद्युतीय सवारी एसेम्बल तथा उत्पादन गर्ने कम्पनीले ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने
सरकारले नेपालमै चारपांग्रे विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई करमा छुट दिने भएको छ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने कम्पनीलाई आयकरमा छुट दिने व्यवस्था बजेट मार्फत् गरेको हो।
यस्ता कम्पनीले बिक्री वितरण शुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन्।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
