काठमाडौं ।
सरकारले भर्चुअल दूतावास सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत् भर्चुअल दूतावास सेवा दिने घोषणा गरेको छ।
नेपाली नियोगहरुको भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दुतावासको अवधारणा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेत वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका हुन्।
यस्तै, आवश्यकता र औचित्वका आधारमा विदेशमा रहेको नियोगहरुको संख्या पुनरावलोकन गरिनेछ।
‘विद्युतीय राहदानी सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध गराइने छ। राहदानी विभाग, जिल्ला प्रसाशन कार्यलहरुमा विदेश स्थिति नियोगहरुमा स्रोतको प्रबन्धन गरिएको छ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ, ‘कन्सुलर सेवा थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइने छ।’
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
