काठमाडौं ।
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने भएको छ।
प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले जेठ १२ गते प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार विकास र विद्युतीय प्रणालीमा आधारित सेवा मार्फत प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज र सरल बनाउने तरिका लागू गरिने घोषणा गरेका छन्।
उनले प्रदेश सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना गरिने विषयलाई उल्लेख गरेका छन्। जसअन्तरगत प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून निर्माण तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, सूचना र प्रविधिको विस्तारको लागि प्रदेश सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना गरी प्रदेश सरकारका सेवा अनलाईनमार्फत प्रवाह गरिने, सञ्चारग्राम र सूचना प्रविधि पार्क स्थापना र सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी सूचनाको भरपर्दो, व्यवस्थित र विश्वसनीय प्रयोगको लागि प्रदेश सरकारका सूचनालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्न डाटा सेन्टर सहित प्रदेश सरकारको सूचना पोर्टल विकास गरिने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशका हरेक नागरिकको विस्तृत तथ्य तथ्याङ्क रहेको एकीकृत डाटावेश तयार गरिने योजना लिईएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधारअन्तरगत सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापनको लागि पूर्णरुपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिने घोषणा गरेको छ भने समग्र वित्तीय कारोबारमा क्यासलेस बैंकिङ्गलाई प्रबर्द्धन गर्ने भएको छ।
यसका साथै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली शुरू गरिने योजना समेत लिईएको छ।
“विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने, यातायात सेवा प्रवाहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली शुरू गरिने, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई सहज र थप व्यवस्थित बनाइने छ,” प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले भने।
उनले पर्यटन सम्बद्ध सूचना र विपद्बाट पर्यटनमा पर्न जाने असर एवम् पूर्वतयारी लगायतका सूचना आदानप्रदान गर्न सहजता ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली विकास गरिने, श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्ति र रोजगारदाता बिचको समन्वयका लागि श्रम बजार सूचना प्रणालीको स्थापना गरिने समेत घोषणा गरे।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
