काठमाडौं ।
भारतले त्यहाँ रहेका भीपीएन संस्थामाथि कडाई गर्न थालेको छ।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हालै भीपीएन संस्थाहरुलाई ५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयदेखिको प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क स्टोर गर्न निर्देशन दिएको छ।
भारत सरकारले यसै महिना नयाँ साइबर सुरक्षा नीति जारी गरेक छ। नयाँ सरकारी आदेशले भीपीएन संस्थाहरुलाई ५ वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयको प्रयोगकर्ताको डाटा सञ्चय गर्न खबरदारी गरेको छ।
यसबाहेक भारत सरकारले आफ्ना निर्देशन पालना नगर्ने भीपीएन सञ्चालकहरुमाथि अझ कडाई गरिने चेतावनी पनि दिएको छ।
इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले नयाँ निर्देशन पालना नगर्ने भीपीएन संस्थाहरुलाई चेतावनी दिएका छन्।
उनले नियम नमान्ने भीपीएन सेवा प्रदायकहरुले भारत छोड्नुको विकल्प नहुने चेतावनी दिएका हुन्।
यसै क्रममा नर्डभीपीएनले यसअघि नै आफ्ना सर्भर भारतबाट हटाउने तयारी गरिसकेको गिगचाइनाले उल्लेख गरेको छ। उसले यूजरका डाटा संकलन तथा सञ्चयन गर्न नचाहेको बुझिएको छ।
चन्द्रशेखरले साइबर उल्लङ्घनका घटनाबारे रिपोर्ट गर्ने नयाँ नियमको एफएक्यू जारी गर्दै ती संस्थाले ५ वर्ष यताको यूजरका डाटा अनिवार्य रुपमा सञ्चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७९, बुधबार
