काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्षमा घरजग्गा किनबेचको कामलाई पूर्णरुपमा डिजिटल गरिने भएको छ।
हाल प्रयोग भइरहेको प्रविधि र प्रणलीलाई स्तरोन्नति तथा एकीकृत गरी पूर्णरुपमा अनलाइनमार्फत सेवा दिईने भएको हो।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदको संयुक्त बैठकबाट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घर जग्गासँग सम्बन्धित सरकारी कामलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलमा लगिने घोषणा गरिन् ।
यसका साथै सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठि जग्गाको विद्युतीय लागत तयार गरिने उनले बताईन।
“मालपोत र नापी सम्बन्धी आधारभूत सेवालाई पूर्ण डिजिटल बनाई स्थानीय तहबाट अनलाइनमै प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनेछ,” राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरिन्।
त्यसैगरी भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकिकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ।
यसका साथै जलउत्पन्न विपद प्रविधिको प्रयोगबाट न्यूनिकरण गरिने भएको छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९, मंगलवार
