काठमाडौं ।
राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटका लागि राजस्व नीति र कर सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आइतबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा समितिले करको दायरा विस्तार, व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय, आयात निरुत्साहनका लागि सुझाव पेस गरेको छ।
सातवटै प्रदेशका विज्ञ, निजी क्षेत्रका छाता सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गरिएको समितिले जनाएको छ। मन्त्रालयले प्रतिवे दनलाई आधार बनाएर कर नीति तथा करको दर तोक्ने गर्छ। समितिले निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि सुझाव दिएको छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उद्योग संरक्षण र प्रवद्र्धन नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्च र आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिइएको छ ।आयातमा निर्भर राजस्वलाई विस्तारै आन्तरिक राजस्ववमा निर्भर गराउन चाल्नुपर्ने कदमका लागि सुझाइएको छ। लामो समयदेखि व्यक्तिगत आयकरको सीमा नबढेकाले बढाउन सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ।
यसैगरी डिजिटल कारोबारलाई कर प्रणालीमा ल्याउन सुझाइएको छ।
यस्तै कर चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि समितिले के के गर्न सकिन्छ भने र सुझाव दिएको छ। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७९, सोमबार
