काठमाडौं ।
जापानको संसदले बुधवार टेक्नोलोजीको रक्षा गर्ने र महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाहरूलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले आर्थिक सुरक्षा विधेयक पारित गरेको छ। यसका साथै संवेदनशील क्षेत्र वा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा काम गर्ने जापानी फर्महरूको कडा निगरानी पनि गर्नसक्ने बनाएको छ।
कानूनमा भएका उपायहरू, जुन मुख्यतया चीनलाई लक्षित गरी राखिएको छ र विद्येयक अनुसार यो जारी भएपछि दुई वर्षमा लागू हुने रोयटर्सले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
बेइजिङसँगको बढ्दो तनावका बीच अमेरिकाले सेमिकन्डक्टर जस्ता प्रविधि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यो नयाँ कानून आएको हो।
नयाँ कानून युक्रेनमा रूसको आक्रमणको रूपमा पनि आइपुगेको छ – जसले आपूर्ति श्रृंखला र पूर्वाधारलाई ह्याकिंग र साइबर आक्रमणहरूबाट जोगाउन थप गर्न जापानलाई दबाब दिन्छ। यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण टेक्नोलोजी चोरी नहुने सुनिश्चित गर्दछ।
यसले जापानको सरकारलाई कम्पनीहरूलाई सफ्टवेयर अद्यावधिकहरू सूचित गर्न र ऊर्जा, पानी आपूर्ति, सूचना प्रविधि, वित्त र यातायात लगायत १४ उद्योगहरूमा केही उपकरण खरिदहरू जाँच्न आदेश दिने शक्ति दिनेछ।
रिपोर्टअनुसार कानूनले कम्पनीहरूलाई विदेशबाट पठाइएका कम्पोनेन्टहरूको अभाव जस्ता अवरोधहरू विरुद्ध आपूर्ति शृङ्खलाहरू बलियो बनाउन मद्दत गर्न अनुदानहरू प्रदान गर्दछ। यसले सरकारी अधिकारीहरूको लागि फर्महरूमा साइट निरीक्षण गर्ने एक प्रणाली पनि स्थापना गर्दछ।
यसले निर्धारण गरेको नयाँ सुरक्षा संयन्त्रले आर्थिक सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने प्रमुख प्रविधिहरूमा अनुसन्धान र विकासका लागि सरकारी पैसा उपलब्ध गराउने वाचा गर्दछ।
यसले जापानमा राखिएको गोप्य प्याटेन्टको प्रणाली पनि स्थापित गर्दछ जसले गर्दा अन्य देशहरूले आणविक हतियार वा अन्य सैन्य उपकरणहरू विकास गर्न प्राविधिक सफलताहरू प्रयोग नगरूनन्।
प्रकाशित: २९ बैशाख २०७९, बिहीबार
