काठमाडौं ।
भारतीय भुक्तानी स्टार्टअप भारतपेले मंगलबार यसको बोर्डले कर्पोरेट गभर्नेन्स समीक्षापछि धेरै उपायहरू सिफारिस गरेको बताएको छ। जसमा धेरै कर्मचारीहरू र बिक्रेताहरूलाई बर्खास्त गर्ने र उनीहरूलाई दुर्व्यवहारको लागि फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने समावेश छ।
पसल मालिकहरूलाई क्यूआर कोडहरू मार्फत डिजिटल भुक्तानीहरू गर्न अनुमति दिने र आईपीओ जारी गर्ने चाहना राख्ने कम्पनी भारतपेले जनवरीमा यसको सह-संस्थापकहरू मध्ये एकले व्यक्तिगत लगानी समावेश गरेको सार्वजनिक विवादमा लगानीकर्ताहरूको चिन्तालाई शान्त पार्ने आशामा कर्पोरेट गभर्नेन्स समीक्षा सुरु गरेको थियो।
भारतको बढ्दो भुक्तानी बजारमा सफ्टबैंकको पेटीएम र गुगल पे लगायतका एपहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने यो फर्मका सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवरले कोटक महिन्द्रा बैंकका प्रमुख उदय कोटकसँग क्षतिपूर्ति मागेपछि गहन लगानीकर्ता र मिडिया छानबिनमा परेको थियो। यसमा बैंकले उनलाई व्यक्तिगत लगानीको लागि लगानी गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका थिए।
जनवरीमा, भारतपेका वरिष्ठ अधिकारीहरूले व्यक्तिगत लगानीको बारेमा उचित आन्तरिक खुलासा गर्दै थिए र कम्पनीभित्र द्वन्द्वहरूको जाँच गरिरहेका थिए।
विगत दुई महिनामा एक पूर्व संस्थापकद्वारा गरिएको जानाजानी दुराचार र लापरवाहीको एक रिपोर्टको विस्तृत समीक्षा पछि, भारतपेको बोर्डले धेरै निर्णायक उपायहरुलाई सिफारिस गरेको छ जुन कार्यान्वयन भैरहेको छ, फर्मले एक विज्ञप्तिमा भन्यो।
भारतपेले आफूलाई समृद्ध बनाउन संदिग्ध लेनदेनमा संलग्न कर्मचारीहरूको कुनै पनि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ विक्रेता खरीद नीति ल्याएको र यसले अवरुद्ध विक्रेताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका विभागहरूमा रहेका धेरै कर्मचारीहरूको सेवा अवधि समाप्त गरेको बताएको छ।
प्रकाशित: २७ बैशाख २०७९, मंगलवार
