काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले) ले स्थानीय तहमा सबल राष्ट्रका लागि स्वस्थ र सिर्जनात्मक युवा नीतिमार्फत स्टार्टअप र युवा उद्यमशीलतालाई सहयोग पुर्याउने भएको नीतिसहित एमालेले स्थानीय चुनावको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार ललितपुरको च्यासलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयबाट पार्टीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
उक्त घोषणापत्रकाअनुसार पार्टीले युवा उद्यमशीलता विकासका लागि तालिम, व्यावसायिक तथा सिप मूलक शिक्षा, इन्टर्नसिप, स्टार्टअप, युवा केन्द्रित बिउ पूँजीको व्यवस्था, अन्वेषण तथा अनुसन्धानमा टेवा पुऱ्याउने उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्रत्येक वार्डमा युवा केन्द्रित उद्यम व्यवसायको व्यवस्था गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवालाई स्थापित गर्ने बताएको छ।
यसको लागि उद्यमशीलता विकास, तालिम र बीउ पुजीको व्यवस्था गर्ने एमालेले चुनावी नीति लिएको छ।
घोषणापत्रमा स्थानीय स्वास्थ्य सुचना प्रणालीलाई केन्द्रिय सूचना प्रणालीसंग आवद्ध गर्ने, घरेलु प्रयोगमा विद्युतीय चुलोलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउने लगायतका विषयहरु समावेश छन्।
यसका साथै माटोको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र माटोको यथार्थ अवस्थाको वैज्ञानिक सूचना आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट किसानले पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
एमालेले दूरसञ्चार लगायत आवागमन र सञ्चार सम्बन्धका सबै माध्यमहरूको विकास र प्रयोग गरी आवागमन, सेवा र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र आधुनिक बनाउने नीति अगाडि सारेको छ भने विद्युतीय सवारी साधन लगायत पर्यावरणमैत्री यातायात सञ्चा लनलाई प्रोत्साहन गर्ने र यस सम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ।
यसका साथै नापी नक्सा डिजिटाइज गर्ने, रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारी अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचनाप्रणाली विकास गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ।
प्रत्येक पालिका र वडाको प्रोफाइल तयार गर्ने, तथ्याङ्क र अभिलेख अद्यावधिक र डिजिटाइज गर्ने, तथ्याङ्कमाथि आधारित दीर्घकालीन र आवधिक योजना निर्माण गर्ने समेत घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक एवं सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख सङ्कलन, संरक्षण र व्यवस्थापन, भूसूचना प्रणालीको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने एमालेले उल्लेख गरेको छ।
एमालेको घोषणा पत्रमा स्थानीय तहहरुमा सार्वजनिक स्थलमा निशुल्क इन्टरनेटको प्रबन्ध, आफ्नो वेबसाइट निर्माण र अद्यावधिक गर्ने बताईएको छ भने हुलाक सेवालाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति राखिएको छ।
प्रकाशित: ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार
