काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गएको असोजमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तार काटिदिएको कार्य विरुद्धको मुद्दा अब पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले दायर गरेको विद्युत प्राधिकरण विरुद्धको मुद्दामा आज पूर्ण सुनुवाईका लागि इजलासमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइको निम्ति मुद्दा पेस गर्ने आदेश दिएको हो।
आइस्पानले यसअघि विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तार काटिदिएको र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारेको भन्दै सो कार्यको विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट दायर गरेको थियो।
आइस्पानले २०७८ असोज १३ गते दायर गरेको सो मुद्दामा तार काट्ने कार्य रोकि पाउन माग गरेकोमा त्यसको सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले जानकारी दिए।
विद्युत प्राधिकरणले त्यस समय असोज १६ गतेदेखि इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुले बाँकी बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै देशभर नै तार काटिदिएको थियो भने सेवा प्रदायकहरुको उपकरण समेत लुटेर लगेको थियो। यसअघि भदौ २९ मा सूचना प्रकाशित गरेर सेवा प्रदायकहरुलाई असोज १५ भित्र रकम तिर्न भनेको थियो।
सो तार काटिएसँगै सरकारले अध्ययन तथा सुझाब दिन समिति नै गठन गरेको थियो। समितिले सुझाबसहितको प्रतिवेदन दिएपनि विद्युत प्राधिकरणले सो सुझाबलाई लागू गर्न मानेको छैन्।
त्यसबेला तार काटेकोमा सरकारी हस्तक्षेपपछि सो विवाद अस्थाईरुपमा सकिएसँगै विद्युत प्राधिकरणले आफैंले तार जोडिदिएको बताएको थियो। तरपनि पोल भाडा भुक्तानीको विवाद रोकिएको छैन्।
विद्युत प्राधिकरणले फेरी २०७८ फागुन २३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत पोल भाडाको स्वयं घोषणा गर्न र शुल्क रकम भुक्तानी गर्न भनेको थियो भने नतिरेको अवस्थामा तार काटिदिने चेतावनी दिएको थियो।
हाल सरकारी कमिटीको प्रतिवेदन विद्युत प्राधिकरणको बोर्डमा छलफलको क्रममा रहेको बताईएको छ।
प्रकाशित: ४ बैशाख २०७९, आईतवार
