काठमाडौं ।
बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीका साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको विद्युतीय बस सञ्चालनसहित चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रियाको गठबन्धनका दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए।
गठबन्धनको सरकारले पछिल्लो समयमा पुनः बागमती प्रदेशको तीन स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय स्थापना भएपछिको सय दिनमा गरेका कामको बारेमा जानकारी दिन सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले प्रदेशको तीन स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग जग्गा सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको बताए।
पेट्रोल पम्प भएको स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्न र २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी विस्थापन गरी विद्युतीय ट्याक्सी ल्याउन छलफल भइरहेको बताउँदै यसअघि विद्युतीय बस र चार्जिङ स्टेसन निर्माणको विरोधमा रहेको गठबन्धन सरकारका मन्त्री दाहालले भने, “पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य वृद्धिको विकल्प विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु हो।”
उनले पत्रकार सम्मेलनमा यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा भइरहेको भन्दै यातायात व्यव‚थापनको विषय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि हालसम्म प्रणालीगत नियन्त्रण सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको यातायात विभागसँग रहेका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या आएको बताए।
उनले भने, “यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारसँग पहल भइरहेको छ।”
यातायात मन्त्रालयको छुट्टै स्थापनासँगै जनशक्ति व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सहज रूपमा सेवा प्रवाहको वातावरण निर्माण गरिएको, सिन्धुलीमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना तथा चितवन र मकवानपुरमा रहेका कार्यालयको स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन सेवा प्रदायक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र यातायात कार्यालयमा दर्तालगायतका प्रक्रियाका कागजातलाई विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्न कार्य क्षेत्रगत सर्त तयार गर्ने, सवारी साधनको कर एवं नवीकरण शुल्क अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीमार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले हेटौँडा, चितवन र काठमाडौँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहसँग जग्गा सम्झौता अन्तिमचरण रहेको बताउँदै धुलिखेल, नुवाकोट, सिन्धुली र धादिङमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना भए पनि जग्गा नपाएको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० अर्ब ८५ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चालू आवको आठ महिनामा सात अर्ब १२ करोड ७३ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको जानकारी दिइएको थियो। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १५ चैत्र २०७८, मंगलवार
