काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको बोनस शेयरमार्फत कम्पनीको चुक्ता पूँजी १८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्तावमा टेलिकममा कार्यरत कर्मचारीहरुको संगठन नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सो संगठनले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय हुनसक्ने जोखिम देखेर यस संगठनले सरोकारबालाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकारले नै आत्मघाती कदम चाल्न उद्दत रहेको आरोप लगाएको छ।
पूँजी वृद्धि सम्बन्धमा कुनै नियामकीय बाध्यता नभएको, कम्पनीसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको, कम्पनीका यस अधिका १३ वटै साधारणसभाबाट नगद लाभाशं मात्रै वितरण हुँदै आएको तथा पूँजि संरचना र यसको समुचित प्रयोग सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै नगरी एकाएक पूँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरिनु खेदजनक भएको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी “पछिल्लो समय इन्साइडर ट्रेडिङ्ग भएको आशंकासहित समाचारहरु प्रकाशित भईरहेको सन्दर्भमा संचालक समितिले अप्रत्याशित बोनस शेयरको निर्णय गर्नु अनि कम्पनीमा नयाँ शेयरधनीका रुपमा कम्पनीसँग कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रवेशको चर्चा पक्कैपनि संयोग मात्र नहोला जस्ते हामीलाई थप सशंकित बनाएको छ,” प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको तिब्र प्रतिस्पर्धाका बावजुद अब्बल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा मुलुकभर सहज र सुलभ दूरसञ्चार सेवा पुर्याईरहेको कम्पनीलाई दूरसञ्चार माफियाको चंगुलबाट बचाउन सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको आवश्यकता रहेको संगठनले दाबी गरेको छ।
नेपाल सरकारले तत्काल पूँजीवृद्धि योजना रद्ध गरी समस्त सेवाग्राही, कर्मचारी, शेयरधनी एवं कम्पनीकै दिगो एवं वृहत्तर हितका पक्षमा निर्णय गरिदिन समेत सो संगठनले अनुरोध गरेको छ।
हेर्नुस् विज्ञप्ती-
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७८, मंगलवार
