काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले पहिलो पटक शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल टेलिकमको बोर्डले शेयरधनीहरुलाई दिँदै आएको नगद लाभांशलाई कम गर्दै बोनस शेयर बाँड्ने निर्णय गरेको हो। यसका साथै चैत २४ गते त्रिभुवन आर्मी क्लबमा वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्ने निर्णय समेत पारित गरेको छ।
यसअघि नै चलखेलमा सो निर्णय हुनसक्ने आशंका गरिएकोमा सोही अनुसार नै बोर्डले निर्णय गरेको छ। बोर्डले सो निर्णय गरेसँगै नेपाल टेलिकमको बोर्ड निर्णय प्रकृया प्रति आशंका उब्जिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
बोनस शेयरको नाममा नेपाल टेलिकमको साधारण सभा धकेलिँदै, यस्तो छ भित्री चलखेल
कम्पनीको अहिले नै १७ अर्ब रुपैयाँ जारी तथा चूक्ता पूँजी रहेकोमा अब बोनस शेयर जारी गरेर १८ अर्ब पुर्याउने निर्णय गरिएको छ। जसले गर्दा कम्पनीलाई आगामी दिनमा आम्दानीमा दबाब पर्ने देखिएको छ।
बोर्डले सो निर्णय गरेसँगै कम्पनीको बोर्डमा रहेका सरकारी अधिकारीहरु प्रति समेत आशंका उब्जिएको बताईएको छ।
कम्पनीको बोर्डमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसहित अर्थ मन्त्रालय, संचार मन्त्रालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्यको रुपमा रहने गरेका छन्। तर उनीहरुले सरकारलाई नै हानी पुग्ने निर्णय गरेको आक्षेप लागेको छ।
“बोनस शेयर दिनुपर्ने कम्पनीलाई कुनै बाध्यता थिएन तर मिलेमतोमा सरकारलाई हुने नगद लाभांशको रकम समेत गुमेको छ,” टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने।
टेलिकमले बोर्डमार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८को वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभामा छलफल गरेर पारीत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए पश्चात् कम्पनीको आ.व. २०७७/७८ को मुनाफा रकम मध्येबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई प्रत्येक १०० कित्ता शेयर बराबर २० कित्ताको अनुपातमा बोनस शेयर जारी गरी कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी अठार अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पारित गर्ने गरी निर्णय गरेको छ।
यसका साथैअर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए पश्चात् आ.व. २०७७/७८ को कम्पनीको मुनाफा रकम मध्येबाट शेयरधनीहरूलाई प्रति शेयर रु. २०।– का दरले नगद लाभांश (बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर समेत) वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
टेलिकमका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुले भने यसमा मिलेमतो भएको र यो राष्ट्रप्रतिको गद्दारी गरेको भन्दै विरोध गरे। उनीहरुले सरकारी प्रतिनिधिको काम कारबाहीमा नै आशंका व्यक्त गरे।
“बोर्डमा सचिवलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरु रहन्छन तर सिधै सरकारले पाउने रकममा पनि गद्दारी गरेका छन्। यो सिधै मिलेमतोमा निर्णय गरेको हो। यसले सरकारलाई पनि घाटा भएको छ,” नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
बोर्डको निर्णय साधारण सभाले पारित गरेको खण्डमा सरकारले करिब आधा रकम गुमाउने छ । यसअघि करिब ५० प्रतिशतसम्म अर्थात ७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी नगद लाभांश लिँदै आएको सरकारले यस पटक भने करिब ३ अर्ब हाराहारीमा मात्र लाभांश रकम लानेछ।
यसले सरकारको राजस्व आम्दानी ढुकुटीमा पनि सिधै असर पार्नेछ।
यसको लागि चैत १० गतेभित्र शेयर कायम भएका शेयरधनीहरुले मात्र सो बोनस पाउनेछन्।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७८, मंगलवार
