काठमाडौं ।
यहि फागुन मसान्त भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने नेपाल टेलिकमको वार्षिक साधारण सभा(एजीएम) अब थप पर धकेलिएको छ। गएको पुस २९ गते नेपाल टेलिकमको बोर्ड बैठकबाट फागुन मसान्त भित्रै वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय पारित गरिएको थियो। तर आज फागुनको अन्तिम दिन हुँदा पनि साधारण सभा गर्न नसक्दा कम्पनी नै बन्दी बन्ने अवस्था आएको आरोप लागेको छ।
सरकारलाई उच्चतम नाफा दिँदै आएको सरकारी कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका बोर्ड सदस्यहरुले बोनस शेयर दिने नाममा कम्पनीमा चलखेल गरेर धरासाधी बनाउन लागिएको आरोप लागेको हो।
बोर्डले नै नियतबस टेलिकमको साधारण सभा पछाडी धकेलेर हचुवाको भरमा बोनस शेयर दिने निर्णय गराउन लागेको बताईएको छ।
सम्भवत आज फागुन ३० गते बस्ने बोर्ड बैठकले वार्षिक साधारण सभाको लागि नयाँ समयावधि तोक्ने र बोनस शेयर जारी गर्ने निर्णय गर्ने स्रोतले दाबी गरेको छ।
कम्पनीले हालसम्म नगद लाभांश दिईरहेको र कम्पनीलाई शेयर र पूँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक नै नभएको अवस्थामा टेलिकमका सर्वसाधारण तर्फबाट नियुक्त शेयरधनी प्रतिनिधिले बोनस शेयरको लागि दबाब दिँदै आएको बताईएको छ।
सो निर्णय गर्नका लागि पब्लिक बोर्ड प्रतिनिधिले सरकारी प्रतिनिधिहरुलाई समेत दबाब दिएको र प्रभावमा पारेको दाबी गरिएको छ।
टेलिकममा सरकारको तर्फबाट ९२ प्रतिशत भन्दा धेरै सेयर लगानी छ भने बोर्ड संरचनाअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, संचार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फडिन्द्र गौतम बोर्ड सदस्य रहेका छन्।
सार्वजनिक शेयरधनीहरुको तर्फबाट अम्बिका प्रसाद पौडेल बोर्ड सदस्य रहेका छन्।
यसका साथै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक स्वतः बोर्ड सदस्य हुने गर्दछ र हाल निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा प्रतिभा बैद्य कार्यरत छिन्।
बोनस शेयरमा चलखेल
बोर्ड सदस्य पौडेलले अन्य सदस्यहरुलाई दबाबमा पारेर कम्पनीको सेयरमा चलखेल गर्न लागेको आरोप छ।
शेयर बजारका खेलाडी पौडेलले बोर्डलाई नै प्रभावमा पारेर बोनस शेयर दिलाउने र सो शेयर पछि उच्च मूल्यमा बेच्ने योजना गरेको सो बारेमा जानकार उच्च व्यवस्थापनका एक अधिकारीले बताए।
“यसले अहिले बोनस शेयर दिएको देखिए पनि भविश्यमा कम्पनीको आर्थिक परिसूचकहरु धरासायी हुने संभावना रहन्छ, तर अहिले केबल शेयरबाट नाफा कमाउने तर्फ हेरिरहेका छन्,” उनले भने।
नेपाल टेलिकमको संभवत आज बस्ने बोर्ड बैठकमा बोनस शेयर दिने बारेमा प्रस्ताव तयार रहेको र छलफलबाट आजै सो बोनस प्रस्ताव पारित गरिने संभावना रहेको छ। यसअघिको बोर्ड बैठकमा समेत सो विषयमा छलफल भएको र कति बोनस दिने भनेर अध्ययन गर्नेसमेत निर्णय गरि सकिएको जानकार स्रोतले दाबी गरेको छ।
बोर्ड सदस्य पौडेलले यसअघि पनि बोर्डमा कम्पनीको ईपीएसको बारेमा मात्र चासो राख्ने गरेको र बजारमा सेयरको मूल्य बढाउने काम मात्र गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका एक बोर्ड सदस्यको अनुभव छ।
“उहाँले कम्पनीको अन्य योजनाहरु, रणनीति, र गतिबिधिहरुमा भने चासो नदिने वा कम दिने गर्नुभएको छ। उहाँ आएदेखि खाली शेयर बजार र शेयर मूल्यमा मात्र चासो रहेको छ,” ती बोर्ड सदस्यले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “ईपीएस बढाउनुपर्छ मात्र भन्नुहुन्छ।”
यसैबीच सरकारले नेपाल टेलिकमबाट यसअघि नै आफ्नो लगानी बापत अग्रिम नगद लाभांश लगिसकेको बताईएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्त भित्रै नेपाल टेलिकमबाट अग्रिम लाभांश बापत २ अर्ब रुपैयाँ लगिसकेको छ।
कर्मचारीहरुको आपत्ति
अधिकम शेयर रहेको सरकारलाई समेत फाइदा नहुने विषयमा बोनस शेयर दिन लागिएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले समेत आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले सरकारी कम्पनीसँग आवश्यक पूँजी र शेयर पर्याप्त रहेको अवस्थामा बोनस शेयर दिनुपर्ने बाध्यता नभएको र सो निर्णय गलत हुने बताएका छन्।
“शेयर लगानीको लाभांश र नाफा बापत अर्बौं रुपैयाँ लिँदै आएको सरकारले बोनस शेयरबाट के फाईदा पाउँछ र ?,” नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
यो हाम्रो चासोको विषय भन्दा पनि बोर्डमा रहेका सरकारी प्रतिनिधिहरुले हेर्नुपर्ने विषय हो,” उनले भने, “कर्मचारीको फण्डको १९ अर्ब समेत रिजर्भमा राखेर कम्पनीको रिजर्भको हिसाब निकालिँदै आएको छ। सो रकम छुट्टै कोषमा राख्नुपर्ने नियम समेत टेलिकमले पालना गरेको छैन्। अझ यूनियनसँग सम्झौता भएका विषयहरुमा के प्रगति हुँदैछ भन्ने जानकारीसम्म छैन्।”
उनले हाल फोरजी बिस्तारको अन्तिम चरणमा रहेको र फाइभजी ल्याउने तयारी भईरहेकोमा कतै कम्पनीलाई आर्थिंक धरासायी गराउने नियत त रहेको छैन भन्दै यस बारेमा आशंका व्यक्त गरे।
“अहिले नै ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रिजर्भ रकम छ त्यसमध्ये करिब ५०/५१ अर्ब नगद छ, जुन रकम सेवा बिस्तार र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यता ध्यान गएको छैन खाली बोनस शेयर दिने बारेमा मात्र छलफल हुन्छ,” उनले भने, “बोर्डले सेवाको गुणस्तर र थप सेवा बिस्तारमा कहिले ध्यान देला ?”
कहिले हुन्छ एजीएम?
टेलिकमको आगामी एजीएमबाट निर्णय गरिने बोनस शेयरको बारे बोर्डमा निर्णय हुने चर्चा भईरहँदा एजीएम नै कहिले हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन्।
टेलिकमले यहि फागुन मसान्त भित्रै एजीएम गर्ने तयारी गरेको भएपनि प्राविधिक कारणहरुले हुन नसकेको कम्पनी सचिव राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए।
“हामीले कानूनअनुसार पुस मसान्त भित्र गर्नुपर्ने हो। त्यस अवधिमा गर्न सकिएन र फागुन भित्र गर्ने तयारी थियो तर विभिन्न कारणहरुले रोकिएको हो,” उनले भने, ” चैत भित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। आजभोलीमा नै बोर्डले निर्णय गर्छ होला।”
सो निर्णय भएसँगै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर शेयरधनीहरुलाई साधारण सभाको लागि जानकारी दिईने उनले बताए।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७८, सोमबार
