काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा गरिएको संसोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेका छन्।
उनले युट्युबमा आधारित वा अनलाइन टिभी लाइसेन्सको दस्तुर बारे छलफल गर्न सरकार तयार भएको समेत बताए
मन्त्री कार्कीले आज शुक्रबार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बारे आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको उत्तर दिँदै संविधानले दिएको हक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गराउने उदेश्यले नै युट्युब लगायतका क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कार्यहरुमा सरकारले पाईला चालेको बताए।
यसलाई जसरी व्याख्या गरिएको छ त्यो सहि नभएको उनको भनाई छ। त्यस्तै उनले रकमको बारेमा भने छलफल गर्न सकिने बताए।
“हामीले ५ लाख रुपैयाँको बारेमा कुरा गरेका छौं। रकमको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौं। तर यो बाटोमा नगई प्रेसलाई मर्यादित र समृद्ध बनाउन सक्दैन,” संचार मन्त्री कार्कीले भने, “तर नियम कानून आवश्यक छ।”
उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न नभई नियमन गर्न, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नियम ल्याएको बताए । यसका साथै नयाँ नियमावलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अझ समृद्ध गर्ने उनको जिकिर छ।
पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा एघारौँ संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्नसक्ने भन्दै चर्को विरोध हुँदै आएको छ। जसमा सामाजिक संजाललगायतका इन्टरनेटमा आधारित प्लेटफर्महरुमा हुने कन्टेन्टका लागि अनुमति लिनुपर्ने विषयहरु उल्लेख छन्।
संसोधित नियमावलीमा अनलाइन टिभी संचालनका लागि ५ लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ। त्यसैगरी ओटिटि सेवा संचालन गर्नको लागि कम्पनीले सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने भिओडि सेवा संचालनको लागि २ लाख रुपैयाँ सरकारलाई दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार–
युट्युबलगायतका ओटिटि सेवा अब कानूनी दायरामा, ओटिटिको अनुमति लिन १ करोड रुपैयाँ दस्तुर
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार
