काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पत्ति सरकारले अधिनमा लिने उद्देश्यसहित तयार गरिएको सम्पत्ति व्यवस्थापनको नियमावली सरकारले पास गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको पूर्वाधार समितिमा छलफलमा रहेको सो नियमावली लामो समयसम्म फिर्ता आउने/जाने गरेसँगै हाल संसोधनसहित पास भएको हो।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई खारेज गर्ने म्याद दिएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि कानून बनाउन भनेको थियो भने प्राधिकरणले सोहि आधारमा कानून बनाएर सरकारलाई पठाएको थियो।
प्राधिकरणले सरकारको निर्देशनअनुसार ‘अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७८’ तयार पारेर पठाएको थियो।
तर सो नियमावली पटक पटक फिर्ता हुँदै आएकोमा गत साता बसेको समितिले नियमावलीमा केहि संसोधनसहित पास गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
“के के परिवर्तन भयो भन्ने नियमावली पास भएर आएपछि मात्र थाहा हुन्छ।पास भएको जानकारी मात्र आएको छ,” यस विषयमा जानकार मन्त्रालय स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो।
यसअघि मन्त्रालयले नै सो नियमावलीमा संसोधन गर्न प्राधिकरणका अधिकारीहरुसहितको टोली बनाएर लामो समय लगाएर नियमावली संसोधन गरेको थियो र सो नियमावली फेरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो।
नियमावलीमा यसअघि स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले अधिनमा लिएसँगै सो कम्पनीको सम्पत्तिहरु के हुने भन्ने बारेमा विशेषरुपमा उल्लेख थियो। तर सरकारले त्यसलाई संसोधन गरेर अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको लागि समेत सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नसकिने गरी संसोधन गरेको बताईएको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली सरकारले पास गरेसँगै अब स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले अधिनमा लिनसक्ने संभावना देखिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बाँकी बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको अनुमति पत्र दुई पटक खारेज गरिदिएको छ।
पहिलो पटक लाइसेन्स बचाउन सकेको कम्पनी दोस्रो पटक पनि खारेजीमा परेपछि फेरी सरकारलाई गुहार्न पुगेको छ। स्मार्ट टेलिकमले मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई खारेजीको निर्णयमा पुनरावेदनको निवेदन दिएको छ भने सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन् ।
पुस मसान्तमा नै बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवधि सकिएको कम्पनीले माघमा निवेदन दिएको थियो।
सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली तयार नहुँदासम्म कुनै निर्णय लिन नसकेको बताईएको छ।
तर अब भने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले अधिनमा लिएर बाँकी बक्यौता रकम असुल गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ।
कति छ बाँकी बक्यौता रकम
स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको रकम पहिलो किस्तामा करिब ६० करोड रुपैयाँ, दोस्रो किस्ता बापतको करिब ८३ करोड रुपैयाँ, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड, चौथो किस्तामा साढे ७१ करोड र पाँचौं किस्ता बापत करिब ६६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बाँकी बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने छ।
यस बाहेक कम्पनीको अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ता रकम छुट्टै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छैन्। तर कम्पनीले हालसम्म कुनै रकम तिर्न सकेको छैन् ।
स्मरणरहोस् प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गरिदिएको थियो भने पछि सरकारले त्यसमा सुनुवाई गर्दै पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषदले ५ किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने सुबिधा दिँदै अनुमति पत्र बचाएको थियो ।
त्यसपछि फेरी सरकारले दोस्रो पटक रकम तिर्ने मौका २०७८ असार मसान्तसम्म दिएको थियो। तर सो अवधिमा पनि कम्पनीले रकम तिर्न नसकेपछि १ वर्षको म्याद थपिदिन भन्दै दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै केपी ओली सरकार जाने अन्तिम समयमा २०७८ पुस मसान्तसम्मको अवधि थप गरिदिएको थियो।
तर हालसम्म कम्पनीले एक रुपैयाँ पनि सरकारलाई तिरेको छैन् भने थप विदेशी लगानी समेत भित्र्याउन सकेको छैन्।
स्मार्टको सेवा र ग्राहक व्यवस्थापनलगायतको बारेमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले समेत आन्तिरकरुपमा समेत समिति गठन गरेको थियो जसले हाल प्रतिवेदन दिईसकेको छ तर अब नियमावली पास भएसँगै सो प्रतिवेदन निस्क्रिय हुने देखिएको छ। सो समितिले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पास नभएको अवस्थामा कसरी सेवा संचालन गर्ने भन्ने अध्ययन गरेको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज भएपछिको अवस्था बारे अध्ययन गर्न कमिटी गठन
के छ सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीमा ?
टेक्नोलोजीखबरले प्राप्त गरेको सरकारलाई पठाईएको नियमावलीको अन्तिम ड्राफ्टमा अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विषय रहेको छ। जसमा सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन र मूल्यांकन गर्नेछ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा संरचना सम्पत्तिको रुपमा मानिएको छ।
अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा कम्तीमा छ महिना अघि त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नाम त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको मितिले तीन दिन भित्र सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।
यसमा कम्पनीले पुनरावेदन दिएको अवस्थामा भने सोहीअनुसार गर्नुपर्ने छ।
त्यसैगरी अनुमति पत्र सकिएको कम्पनीलाई कारणबस सेवा संचालनमा निरन्तरता दिन प्राधिकरणले निर्देशन दिन सक्नेछ भने त्यस्तो गर्न नसकेमा प्राधिकरणले व्यवस्थापन समूहमार्फत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गराउनेछ।
दायित्वहरु भुक्तानी तथा फर्स्यौट गर्नुपर्ने
अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको, अनुमतिपत्र रद्द वा खारेज भएको मितिले एक महिनाभित्र दायित्वहरु भुक्तानी तथा फर्स्यौट गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
जसमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी,तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, महसुल, जरिवाना वा अन्य कुनै शुल्क विद्युत, पानी, ढलनिकास, टेलिफोन जस्ता सार्वजनिक उपयोगका सेवा वापतको बाँकी रहेको शुल्क वा महसुल, प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कुनै दस्तुर, शुल्क, जरिवाना वा अन्य कुनै रकम, श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान, संचयकोष तथा अन्य सुविधा वापतको रकम,भाडा वा लिज रकम र अन्य कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व वापतको रकम तिर्नुपर्नेछ।
त्यसरी तोकिएको समयावधि भित्र तिर्न नसकेमा निवेदन दिएको आधारमा प्राधिकरणले दुई महिनासम्म म्याद थप गरिदिनेछ।
तर तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सात दिनको पूर्व सूचना दिई अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको कार्यालय, भवन, यन्त्र, उपकरण, दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा संरचना र रेडियो फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रणमा लिने प्रावधान नियमावलीमा रहेको छ।
यसरी नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिबाट प्राधिकरणले सबै दायित्व भुक्तान गराएर बाँकी सम्पत्ति सेवा प्रदायकलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि त्यस्तो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन वा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैन्।
अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ऐनको दफा २५ को उपदफा ९५० तथा दफा २८ को उपदफा ९३० बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द वा खारेज भएको अबस्थामा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध नहुने गरी चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने प्रावधान समेत नियमावलीमा रहेको छ।
मूल्य निर्धारण समिति
सरकारको स्वामित्व कायम हुने सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने तथा नियम ८ को उपनियम (२) र (३) बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जालको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्शमा मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नेछ । जसमा सो क्षेत्रको कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव भएको व्यवसायीक व्यक्ति वा सरकारको सहसचिवमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति संयोजक हुनेछ भने नेपाल सरकारले तोकेको चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, नेपाल सरकारले तोकेको सूचिकृत मूल्याङ्कनकर्ता,
नेपाल सरकारले तोकेको प्राधिकरणको सूचना प्रविधि विज्ञ वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ, सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन।
मूल्य निर्धारणका आधार
सम्पत्तिको किताबी मूल्य (बुक भ्याल्यू) तथा त्यसको स्वच्छ बजार मूल्य (फेयर मार्केट भ्याल्यू), उपकरण तथा यन्त्र भए सोसँग सम्बन्धित ह्रास कट्टीपछि कायम हुने वास्तविक मूल्य, अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवाको व्यापारिक ख्याति (गुडविल), अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विकास गरेको दूरसञ्चार प्रणाली तथा अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग परस्पर सेवा आबद्ध भएको वा जोडिएको भए त्यसको मूल्य, अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको परिमाण तथा प्रयोग वापत भुक्तानी भइरहेको रकम, अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति मूल्याङ्कन हुँदाका बखत दैनिक, मासिक तथा वार्षिक आय (ग्रस रेभेन्यू) कुल रकम, अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको बजार सञ्जाल, नियम ९ बमोजिम पेश भएको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरणमा उल्लिखित विषय,
नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका अन्य आधारलाई लिनुपर्ने उल्लेख छ।
नियमावलीअनुसार सम्पतिको मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य निर्धारण समितिले मौद्रिक इकाईमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
मूल्य निर्धारण समितिको कार्यावधि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले छ महिनाको तोकिएको छ भने समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
नियमावलीअनुसार दूरसञ्चार सेवा, सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनको लागि समेत छुट्टै समिति गठन गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ। प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल र दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञको संयोजकत्वमा ५ सदस्यिय समिति गठन हुनेछ।
जसले प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन त्यस्तो नियन्त्रणमा लिएको छ महिनाभित्र गरिसक्ने गरि काम गर्नेछ।
टेण्डर गरेर बेच्न सकिने
यस बाहेक अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सञ्चालन गर्दै आएको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन, त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सी हस्तान्तरण गर्न तथा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल र दूरसञ्चार सेवालाई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति बीच बोलकबोलको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ।
त्यसरी प्रतिस्पर्धा गराउँदा मूल्य निर्धारण समितिले सम्पत्तिको मूल्य रकम, सरकारको स्वामित्वमा आउनु भन्दा तत्काल अघि कायम रहेको सम्पत्तिको मूल्य र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई आधार लिनु पर्नेछ।
तर कुनै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले बोलकबोलमा भाग नलिएमा वा भाग लिएको भए तापनि बोलकबोल रकम सारभूत रुपमा स्वीकारयोग्य नदेखिएमा व्यवस्थापन समूहले बोलकबोल सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया रद्द गरी छ महिनाभित्र बोलपत्र आब्हान गरी खुला प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। यसरी टेण्डरमार्फत कबोल गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिलाई सरकारले २५ वर्षसम्मको लाइसेन्स दिनसक्ने प्रावधान छ।
यो पनि हेर्नुस्-
https://technologykhabar.com/2022/03/07/96474/
