राजपत्रमा राय दिनु नपर्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय, तुहियो सीजीले मोबाइल लाइसेन्स पाउने संभावना

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र दिनका लागि राजपत्रमा राखिने विषयहरुको बारेमा सरकारलाई राय सुझाब पठाएको छ।

प्राधिकरण बोर्डबाट पारित गरेर सोमबार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सो सुझाब पठाईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।

प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार प्राधिकरणले राजपत्र प्रकाशित गर्ने विषयमा राय दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ।

“बोर्डले सरकारलाई मागेअनुसार सुझाब दिँदै दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २३ (२) अनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार राजपत्र संसोधन हुने विषयमा राय दिनुनपर्ने उल्लेख गरेको छ,” प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

लामो छलफल पश्चात प्राधिकरण बोर्डको गत सोमबारको बैठकले सो विषयमा राय दिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राजपत्रमा छापिने विषयमा प्राधिकरणसँग सुझाब पठाउन निर्देशन दिएको थियो।

के छ ऐनको दफा २३ (२) मा?

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिश लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमको दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने अनुमतिपत्रको लागि जुनसुकै बखत निवेदन दिन सकिनेछ…

यसको अर्थ प्राधिकरणले सीजीले अनुमति पत्र पाउने संभावना न्यून देखिएकोसहितका विषयहरु उल्लेख गरेर पठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। बोर्डको निर्णयमा हालको कानूनी आधारहरु र सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको सो विषय बारेको आदेशलाई आधार बनाउँदै अहिलेको अवस्थामा लाइसेन्स दिन नसकिने व्यहोरा उल्लेख गरेर पठाएको हो।

यसअघि २०६९ को राजपत्र छाप्दा नै सीजीले अनुमति पत्र नपाउने किसिमको देखिएको विषयमा समेत बोर्डमा छलफल भएको बताईएको छ।

सो आधारमा अन्य सेवा प्रदायकले लाइसेन्स लिएको तर सीजीलाई भने त्यसबेला पनि रोकिएको देखिन्छ। त्यसबेला नै अनुमति पत्र नपाएको कम्पनीले पछि शर्त पुरा गरेर लिन सक्ने संभावना नभएको बारेमा बोर्ड स्पष्ट रहेको बोर्ड स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बताएको छ।

“त्यहि राजपत्रको शर्त पुरा गरेर आएमा स्मार्ट र हेलोलाई दिनेगरी निर्णय प्रकृयाहरु भएका छन तर सीजीलाई भने त्यसबेलासमेत रोक्नका लागि प्रयास भएको देखिन्छ,” स्रोतले दाबी गरेको छ।

त्यसैगरि सीजीले दायर गरेको अनुमति पत्र बारेको एक मुद्दामा २०७६ साल असोज १ गते सर्वोच्च अदालतले राजपत्रलाई मान्ने तर राजपत्रको शर्तलाई नमान्ने हुन नसक्ने निर्णय गर्दै राजपत्रको शर्त पुरा गरेर आउन भनेको थियो र दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत शर्त पुरा गरेर आएमा अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसअघि प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले सिधै सीजीलाई अनुमति पत्र दिनेगरी सरकार समक्ष सिफारिस गरेका थिए तर सो सिफारिसमा सीजीको भिस्याटलाई एक्सचेन्जको रुपमा मानेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराईएको थियो।

“त्यसबेलाको निर्णय नै गलतरुपमा भएको देखिन्छ। मन्त्रालयले नै गर्नसक्ने विषय हुँदाहुँदै फेरी प्राधिकरणमा पठाईएको छ। त्यसैले प्राधिकरणले केहि गर्नु नपर्ने देखिएको भनेर निर्णय गरिएको हो,” बोर्ड स्रोतले दाबी गरेको छ।

यसका साथै बोर्डका एक सदस्यले मन्त्रि र मन्त्रालयले नै निर्णय गर्नसक्ने विषयमा प्राधिकरणलाई मुछ्न खोजेको आरोप लगाए।

“यसमा मन्त्रालयले नै वा सरकारले नै निर्णय गर्न सक्ने देखिएकोमा उनीहरुले निर्णय नगरी हामीलाई पठाएको देखिन्छ तर प्राधिकरणले केहि गर्न नसक्ने अवस्था देखियो,” बोर्डका एक सदस्यले भने।

यसअघि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सो विषयमा प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरु सबैलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छिटो निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए।

बोर्डले सरकारलाई कुनै नयाँ निर्णय भएको अवस्थामा वा नयाँ राजपत्र आएमा सोअनुसार शर्तहरु पुरा गरेको अवस्थामा भने अनुमति पत्र दिन सकिने व्याख्या गरिएको बताईएको छ।

प्राधिकरण बोर्डले कानूनी प्रश्न आउने र भविश्यमा अन्य झमेला र मुद्दा मामिला हुनसक्ने अवस्थालाई देखेर हालको निर्णय गरिएको बोर्ड स्रोतले जिकिर गरेको छ।

यसअघि पनि चौधरी ग्रुपले लाइसेन्सका लागि दुई पटक आवेदन दिँदासमेत दूरसञ्चार प्राधिकरणले शर्त तथा योग्यता पूरा गरेमा लाइसेन्स दिने स्पष्टरुपमा बताएको थियो। यसैलाई आधार मानेर अदालतले समेत उसलाई योग्यता पूरा गरेर प्रक्रियामा जान सल्लाह दिएको थियो।

“त्यसैले उक्त फैसलाको विरुद्ध हुनेगरी अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिफारिश गर्न सक्ने अवस्था नभएको हो,” बोर्ड स्रोतको दाबी छ।

अब के हुनसक्छ ?

प्राधिकरणले राजपत्रमा राय दिनु नपर्ने उल्लेख गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाईसकेको अवस्थामा अब सीजीले अहिलेको आधारमा अनुमति पत्र नपाउने देखिन्छ।

तर यसअघि पूर्वान्चललगायतका क्षेत्रमा उस्ले पुरा गर्नुपर्ने काम गरेर आएको अवस्थामा भने अनुमति पत्रको शर्तअनुसार सीजीले अनुमति पाउनेछ। तर त्यो संभावना निकै कम छ। किनकी कम्पनी आफैंले सो संभावनालाई ‘बाईपास’ गरेर सिधै शक्तिको दूरुपयोग गर्दै तत्कालिनरुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारमा भएको बेलामा मन्त्रिपरिषदबाट सिधै निर्णय गराएको थियो।

शर्त पुरा गरेर आउने बाटो र प्रकृया लामो र घुमाउरो रहेको तथा लगानी समेत गर्नुपर्ने हुँदा सीजी सो प्रकृयामा जाने संभावना समेत कम छ।

अर्को विकल्प भनेको मन्त्रालयले आफैं राजपत्रमा पूर्व शर्तलाई पछि पुरा गरे हुने प्रावधानसहित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने र सोही आधारमा सीजीलाई अनुमति पत्र दिनका लागि बाटो खुला गरेर प्राधिकरणमार्फत अनुमति पत्र दिनसक्नेछ।

यस बाहेक सरकारले सिधै मन्त्रिपरिषदबाट नै राजपत्रमा प्रकाशित हुने बिबरणहरु र सूचना प्रकाशित गरेर सीजीलाई बाटो सहज बनाई दिने संभावना रहन्छ। तर यसको लागि पनि पहिले मन्त्रालयबाट नै प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो पनि हेर्नुस्-

सीजीलाई लाइसेन्स दिन छापिने राजपत्र बारे दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डमा छलफल, के होला निर्णय ?