काठमाडौं ।
विश्वभरका देशहरू क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा अन्योलमा छन्। धेरै देश यसलाई नियमन गर्ने सोचमा छन् भने केही देशको अडान एकदमै स्पष्ट छ। यी देशहरूले क्रिप्टोकरेन्सीलाई भविष्यको रूपमा हेरिरहेका छन् र यसलाई अपनाउनका लागि कदम चालिरहेका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले क्रिप्टो कम्पनीहरूलाई आकर्षित र नियमन गर्न यस त्रैमासिकको अन्त्यसम्म भर्चुअल एसेट्स सर्भिस प्रदायकहरूको लागि संघीय इजाजतपत्र जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। एक सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै ब्लूमबर्गले जानकारी दिएको हो।
सेक्युरिटीज एण्ड कमोडिटीज अथोरिटी (एससीए)ले देशका विभिन्न स्टोरहरूमा भर्चुअल एसेट्स सर्भिस प्रदायकहरु स्थापना गर्न अनुमति दिने ढाँचा निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको ब्लूमबर्गले उल्लेख गरेको छ।
ब्लूमबर्गकाअनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्सले यस विषयमा अमेरिका, बेलायत र सिंगापुरको विचारलाई ध्यानमा राखेर हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाउनेछ। यसअनुसार नियमनका लागि एससीए र देशको केन्द्रीय बैंक जिम्मेवार हुनेछन्। एकै समयमा, क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्रहरूले इजाजतपत्र सम्बन्धी दैनिक कार्य सम्पादन गर्नेछन्। प्रतिवेदनले यूएई सरकार क्रिप्टो माइनिङका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न चाहेको देखाउँछ।
यूएई सरकारले गत वर्ष डिसेम्बरमा दुबईको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा क्रिप्टो सेवा प्रदायकहरूका लागि अनुकुल हुने किसिमको विनियमित क्षेत्र सिर्जना गर्ने बताएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट, बाइनान्स, विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टो एक्सचेन्जले ट्रेड सेन्टरसँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।
कानूनमा क्रिप्टो लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित गर्ने क्रिप्टो स्क्यामरहरूको लागि कडा सजायको ग्यारेन्टी गरिएको छ। नयाँ नियम जनवरी २, २०२२ देखि लागू भएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी ठगीमा पाँच वर्षसम्म कैद र १० लाख एईडीसम्म जरिवाना हुनेछ।
नयाँ नियमहरू अन्तर्गत, भ्रामक विज्ञापनहरू वा अनलाइनमा कुनै पनि उत्पादनको बारेमा गलत डाटा पोस्ट गरेमा कानुनी कारबाही हुनेछ। त्यसैगरी देशमा अपरिचित क्रिप्टोकरेन्सीहरू प्रवर्द्धन गर्नेहरूलाई पनि यस्तै सजायहरू लागू हुने बताईएको छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार
