काठमाडौं ।
सरकारी बाँकी बक्यौता तिर्न नसकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गरीदिएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको अनुमति पत्र खारेजी पछिको अवस्था र ग्राहकहरुको व्यवस्थापन बारेमा अध्ययन गर्न अध्ययन कमिटी गठन गरेको छ।
प्राधिकरणको यसअघिको बोर्ड बैठकले अनुमति पत्र खारेज भएपनि कम्पनीको अवस्था र अन्य सम्बन्धित विषयहरु बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले कमिटी गठन गरेको हो ।
सो कमिटीले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अनुमति पत्र खारेज भएपछिको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सुझाब समेत बोर्डलाई दिनेछ ।
अध्ययन कमिटीले मुख्यगरी स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेजपछि अवस्था के हुन्छ भन्ने विषयमा हेर्नेछ भने कम्पनीका वर्तमान ग्राहकहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सुझाब दिनेछ।
त्यसैगरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी बक्यौता रकम कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बिस्तृतमा अध्ययन गरेर सुझाब पेश गर्नेछ।
प्राधिकरणका प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा निर्देशक दिपेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सो कमिटीमा नियमन महाशाखा प्रमुख अम्बर स्थापित र कानून तथा अनुमति पत्र महाशाखा प्रमुख सन्तोष पौडेल सदस्य रहेका छन्।
सो अध्ययन कमिटीले आगामी १५ दिनमा प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेज भएपछिको अवस्था बारेमा अध्ययनसहित सुझाबहरु पेश गर्नेछ।
कमिटीका संयोजक दिपेश आचार्यले सो कमिटीले स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी भएपछिको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्ने जानकारी दिए ।
“हामीले हिजो मात्र पत्र पाएका छौं यसलाई निर्देशन दिईएको प्रमुख ३ विषयहरुमा अध्ययन गरेर सुझाब दिनेछ,” संयोजक आचार्यले टेक्नोलोजीखबरलाई भने।
सो कमिटीको पहिलो बैठक सोमबार बसेको बताईएको छ।
अध्ययन कमिटीको प्रतिवेदन व्यवस्थापनले बोर्डमा पेश गर्नेछ र सोही आधारमा थप निर्णय हुनेछ।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेजीको विषय हाल प्राधिकरण बोर्डमा छलफलको क्रममा नै रहेको छ। सो बैठकमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी भएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कम्पनीलाई टेकओभर गर्ने बारेमा छलफल भईरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले केहि समयअघि टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएका थिए।
“हामी बोर्डमा लाइसेन्स खारेजी पछिको अवस्था र टेकओभर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफलमा छौं,” उनले भनेका थिए।
यसैबीच स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र खारेजी भएपछि सम्पत्ति सरकारले लिने नियमावली अझै मन्त्रिपरिषदमा नै रहेको छ । यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाईएको सो नियमावली संसोधनपछि पुनः मन्त्रिपरिषदमा गएको हो ।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन कानून मन्त्रिपरिषदमा, स्मार्ट टेलिकमको भविश्य के होला
तर हालसम्म सो नियमावली बारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन्।
यो पनि हेर्नुस्-
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा अब पूर्ण सुनुवाईको लागि पेश हुने
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७८, सोमबार
