काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पद नियुक्ति प्रकृयाको विरुद्धमा परेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज पूर्ण सुनुवाईमा पेश गर्ने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले आज सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदै पूर्ण सुनुवाईको निम्ति पेश गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका का.मु. प्रधान न्यायाधिश दिपककुमार कार्की तथा न्यायाधिश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आज नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति विरुद्धको दुईओटा मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सो आदेश दिएको हो ।
आज सुरेन्द्र मान सिंह र डा राजेन्द्र कुमार पोखरेलले दायर गरेको दुबै रिट एउटै इजलासबाट सुनुवाई गर्दै दुबै मुद्दामा एउटै आदेश दिएको हो।
दुबैले यसअघि छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए भने फरक फरक इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए।
यसअघि टेलिकमका अवकाश प्राप्त कर्मचारी डा. राजेन्द्र कुमार पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश तथा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। पुस ८ गते दायर गरिएको सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले पुस १३ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेशका साथसाथै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।
त्यसैगरी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवासम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको उमेर हद संशोधनको विषयमा दायर अर्को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिँदै पुस ५ गते न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त प्रक्रियाका बारेमा सरोकारबालाहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
टेलिकमका अवकाश प्राप्त डेपुटी म्यानेजर सुरेन्द्रमान सिंहले पुस २ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई हालको कार्यविधि कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
दुबैले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रकृया तथा सेवासम्बन्धी कार्यविधिलगायत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
सो दुबै मुद्दा अब एकैपटक सुनुवाई हुने अवस्थामा पुगेको छ। मुद्दाको सुनुवाईसँगै नियुक्ति प्रकृया समेत थप लम्बिएको छ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८, आईतवार
