काठमाडौं ।
छिमेकी देश भारतमा केन्द्रिय सरकारले स्थगित स्पेक्ट्रम र समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) बक्यौतालाई इक्विटीमा रूपान्तरण गर्न इच्छुक तीन टेलिकम कम्पनीहरूबाट आएको प्रस्तावहरूको जाँच गरिरहेको छ।
भारतीय मिडियाहरुको रिपोर्टअनुसार भारतीय टेलिकम मन्त्री अश्विनी वैष्णवले शुक्रबार राज्यसभामा सो प्रस्तावको बारेमा परीक्षण भईरहेको बताएका छन्।
निजी टेलिकम कम्पनी भोडाफोनमा सरकारको कुनै इक्विटी छ कि छैन भन्ने प्रश्नको समयमा जवाफ दिँदै भारतीय मन्त्रीले भने, “गत वर्ष सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिएको संरचनात्मक सुधारहरूको एक भागको रूपमा टेलिकम कम्पनीहरूलाई एजीआर बक्यौताको ब्याज अग्रिम भुक्तानी गर्न वा यसको सट्टामा इक्विटीको रूपमा रूपान्तरण गर्न एक पटक विकल्प दिइएको थियो।”
रिपोर्टअनुसार भारत सरकारको राजस्वमा सम्झौता हुन नदिन टेलिकम कम्पनीहरूलाई एक पटकको विकल्प दिइएको उनले बताए।
मन्त्रीले भने, “तीन कम्पनीले त्यो विकल्प प्रयोग गरेका छन्। हामीले उनीहरुको पत्र प्राप्त गरेका छौं र त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं।”
लामो समयदेखि दूरसञ्चार क्षेत्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो वृद्धि भए पनि आज धेरै कम्पनीको वासलात राम्रो नभएकाले पनि यो विकल्प दिइएको उनले बताएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७८, आईतवार
