काठमाडौं ।
भारत सरकारले आगामी दुई महिना भित्र विद्युतीय सवारी साधनको लागी नयाँ ब्याट्री स्वाप योजना अन्तर्गत इन्सेन्टिभलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसको डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यहरू पूरा गर्नको लागि व्यापक क्लीन मोबिलिटी पुशको बीचमा सो इन्सेन्टिभ ल्याउन लागेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
यो नीतिले प्रारम्भिक रूपमा विद्युतीय स्कुटर, मोटरसाइकल र तीन पाङ्ग्रे अटो रिक्शाका लागि ब्याट्री स्वाइप सेवाहरूमा केन्द्रित हुने एक अधिकारीले बताएका छन्। अन्तिम माइल डेलिभरी र राइड-सेयरिङ जस्ता क्षेत्रहरूलाई बढावा दिन यो सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले मंगलबार यसले स्वापिङलाई प्रवर्द्धन गर्न नयाँ नीति ल्याउने बताएको छ, एक सेवा जसले ईभी ड्राइभरहरूलाई स्वाइप स्टेशनहरूमा भर्खरै चार्ज गरिएका ब्याट्री ब्लकहरू बदल्न अनुमति दिन्छ। यो गाडी चार्ज गर्ने भन्दा छिटो हुन्छ र चालकहरूको लागि ईभीको दायरा चिन्ता कम गर्दछ।
ईभीमा ब्याट्री सबैभन्दा महँगो भाग हो र स्वापिङले कम्पनीहरूलाई यसलाई भाडा वा सदस्यता मोडेलहरूमार्फत सेवाको रूपमा प्रस्ताव गर्न अनुमति दिन्छ, जसले सवारी साधनको स्वामित्व र सञ्चालनको लागत घटाउने उद्योगका अधिकारीहरू भन्छन्।
सरकारले ईभी मालिकहरूलाई ब्याट्रीको कुल सदस्यता वा भाडा लागतको २० प्रतिशत सम्मको प्रोत्साहन प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ र यो उनीहरूले सफा सवारी किन्नको लागि पहिले नै पाएको इन्सेन्टिभ बाहेक अतिरिक्त हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७८, शुक्रबार
