काठमाडौं ।
तीन वर्षअघि दायर भएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको विरुद्ध परेको मुद्दा करिब २ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाईका लागि पालो आएपनि हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ। २०७५ माघ १५ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको सो रिटको सुनुवाई करिब २ वर्षपछि आईतवार हिजो पालो आएपनि मुद्दा हेर्न नभ्याईनेमा परेसँगै सुनुवाई भएन्।
तत्कालिन समयमा चर्चामा रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको विरुद्धमा अधिवक्ताहरु सुभाष लामिछाने र अधिवक्ता डिल्लि प्रसाद न्यौपानेले सो विषयमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए । तर एकै दिन दुबैले सो बारेमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए भने अदालतले दुबै मुद्दालाई एकै इजलासमा पेश गरेर सुनुवाई गरेको थियो।
सो मुद्दामा तत्कालिन समयमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न लागेको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाईएको थियो ।
२०७५ माघ १६ गतेको पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधिश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको कार्यलाई यथास्थिति राख्न र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
तर सो मुद्दामा २०७५ फागुन ११ चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।
सोहि मुद्दाको पेशी यहि माघ २ गते न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेपनि हेर्न नभ्याईने मुद्दामा परेको थियो ।
यसअघि पनि २०७६ जेठ२० गते अनिल कुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा हेर्न नभ्याईने मुद्दामा परेको थियो । त्यसपछि फेरी २०७६ पुस २ गते वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मी संयुक्त इजलासमा पेशी रहेपनि हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो।
के थियो मुद्दाको विषय ?
त्यसबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको आधारमा बिक्री गर्ने तयारीका साथ सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनाअनुसार फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिनका लागि २०७५ माघ १७ गते बिहिबार अन्तिम दिन रहेको थियो। तर सो भन्दा अगाडी नै अदालतले आदेश दिँदै सो अक्सनको कार्य यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको थियो।
तर पछि सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएसँगै फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया शुरु भएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
रोकिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चको आदेश दूरसंचार प्राधिकरणको पक्षमा
सो मुद्दा भन्दा अगााडि पनि सीजी कम्युनिकेसन्सले फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न माग गर्दै सो फ्रिक्वेन्सी अक्सन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अदालतले सो मुद्दामा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै रोक्न नपर्ने निर्णय गर्दै सीजीको पक्षमा गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार-
फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया पुन: शुरु, अक्सनको फ्रिक्वेन्सी कुन कम्पनीले लग्ला ?
सोही फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रकृयाअनुसार नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा दुबैले फ्रिक्वेन्सी पाएका थिए। ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी पाएर उपयोग समेत गरिरहेका छन् भने हालै मात्र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बारेमा फेरी अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा परेको छ।
एनसेलले २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको अक्सन मूल्य नै यसअघि प्रयोगमा रहेको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको लागि तिर्दा मर्का पर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ। एनसेलले दायर गरेको रिट मुद्दामा सुनुवाई गर्दै २०७८ पुस २९ गते बिहिबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी मूल्यको विषयमा एनसेलको मुद्दा, सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
प्रकाशित: ३ माघ २०७८, सोमबार
