काठमाडौं ।
निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारले अन्तिम मौका भन्दै बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न दिएको म्याद पुस मसान्तदेखि सकिएको छ।
यसअघिको केपी ओली सरकारले हतारमा निर्णय गरेर स्मार्टको पक्षमा निर्णय गर्दै ६ महिनाको पुर्नजीवन दिएको कम्पनीले सो अवधिमा बाँकी बक्यौता रकम तिर्नु त कता हो कता आफूले कबुल गरे अनुसारको रकम समेत तिरेन् ।
तत्कालिन समयमा ओली सरकारको कृपादृष्टिमा अनुमति पत्र बचाएको स्मार्टले अहिले भने फेरी सोहिअनुसारको कारण देखाउँदै रकम तिर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।
नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको स्मार्ट टेलिकमको रकम भुक्तानी गर्ने समय सरकारले पुनः थप गर्ने तयारी गरेको सो सम्बद्ध स्रोतले दाबी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदले मात्र म्याद थपको निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा सरकारले सो कम्पनीलाई केहि समय थप दिएर एक मौका दिनसक्ने स्रोतको भनाई छ।
“स्मार्टले पछिल्लो समय केहि रकम तिर्छु भनेअनुसार सरकारले सो बारेमा म्याद थप गरिदिनसक्ने तयारी देखिएको छ। सरकारले कम्पनी टेकओभर गर्ने कानून पनि अहिले ल्याएको छैन्,” स्रोतले दाबी गर्यो।
यसअघि नै प्राधिकरणले ओली सरकारले गरेको निर्णय र निर्देशनअनुसार स्मार्टलाई टेक ओभर गर्नसकिने कानूनहरु लगायतका विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत पेश गरेपनि त्यो अझै सरकारले लागू गर्न सकेको छैन्। त्यसैगरी कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समेत सकारलाई प्राधिकरणले बुझाईसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक अवस्था बारेमा परामर्शदाताले बुझायो अध्ययन प्रतिवेदन
पटक पटक म्याद थरेर स्मार्टको अनुमति पत्र बचाउँदै आएको सरकारले कानून बनाउने तर्फ भने अग्रसरता देखाएको छैन्। मन्त्रिपरिषदमा छलफलमा रहेको भनिएको अनुमतिपत्रको अवधि बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पटक पटक फिर्ता गरेर पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन्।
“त्यसैले सरकारले म्याद थपिदिने र अनुमति पत्र बचाउने तयारी छ,” स्रोतले उल्लेख गर्यो।
तर हामीले स्रोतको दाबीलाई स्वतन्त्ररुपमा पुष्टि गर्न सकेनौं।
कम्पनीलाई सरकारले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने गरी पटक पटक गरेर म्याद थपिदिएको थियो। जसमा कम्पनीले शुरुवाती अवस्थामा नै १५ करोड रुपैयाँ बुझाउने कबोल गरेको थियो।
कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको रकम पहिलो किस्तामा करिब ६० करोड रुपैयाँ, दोस्रो किस्ता बापतको करिब ८३ करोड रुपैयाँ, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड, चौथो किस्तामा साढे ७१ करोड र पाँचौं किस्ता बापत करिब ६६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बाँकी बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने छ।
यस बाहेक कम्पनीको अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुरको आठौं किस्ता रकम छुट्टै १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छैन्। तर कम्पनीले हालसम्म कुनै रकम तिर्न सकेको छैन् ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई कोभिड १९ को महामारीले गर्दा बैंकबाट रकम नपाएको, विदेशीलगानीकर्ता खोजिरहेकोलगायतका विषयहरु देखाउँदै रकम तिर्न तथा म्याद थपको सुबिधा पाउँदै आएको छ।
उता प्राधिकरणले भने कम्पनीलाई स्पष्टिकरणको पत्र पठाएर अनुमति पत्र खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टलाई रकम किन नतिरेको भन्ने पत्र पठाउँदै अनुमति पत्र खारेजीको सूचना दिईने बताए।
“कम्पनीले तोकिएको समयमा रकम पनि तिरेको छैन र सरकारले यसअघि नै अन्तिम पटक म्याद थप्ने निर्णय गरेसँगै हामीले लाइसेन्स खारेज गर्नेछौं,” प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
उनले सरकारले यसअघि पुस मसान्तसम्मको अवधि तोकिदिएअनुसार नै प्राधिकरण अगाडि बढ्ने बताए । यसैगरी उनले स्मार्टको बारेमा सरकारले कुनै थप निर्णय गरेको आफूहरुलाई जानकारी नभएको र कुन पत्र नआएको बताए।
स्मरणरहोस् प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी गरिदिएको थियो भने पछि सरकारले त्यसमा सुनुवाई गर्दै पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषदले ५ किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने सुबिधा दिँदै अनुमति पत्र बचाएको थियो ।
त्यसपछि फेरी सरकारले दोस्रो पटक रकम तिर्ने मौका २०७८ असार मसान्तसम्म दिएको थियो। तर सो अवधिमा पनि कम्पनीले रकम तिर्न नसकेपछि १ वर्षको म्याद थपिदिन भन्दै दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै ओली सरकार जाने अन्तिम समयमा २०७८ पुस मसान्तसम्मको अवधि थप गरिदिएको थियो।
तर हालसम्म कम्पनीले एक रुपैयाँ पनि सरकारलाई तिरेको छैन् भने थप विदेशी लगानी समेत भित्र्याउन सकेको छैन्।
प्रकाशित: ३ माघ २०७८, सोमबार
