काठमाडौं ।
भारतीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले फाइभजी स्पेक्ट्रमको रिजर्भ मूल्य घटाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै टेलिकम रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया (टीआरएआई) समक्ष टिप्पणी पत्र बुझाएका छन्।
सेवा प्रदायकहरुले फाइभजी स्पेक्ट्रमको रिजर्भ मूल्य ९० प्रतिशतसम्म घटाउनुपर्ने, अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा कम्तीमा ५/६ वर्षसम्म कुनै रोकतोक गर्न नपाइने माग राखेका हुन्।
गत २०१८ मा टीआरएआईले ३.३-३.६ गिगाहर्ज ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज हाल ६ करोड ६५ लाख डलर हुन आउने ४ अर्ब ९२ करोड भारु रिजर्भ मूल्य तोकेको थियो।
भोडाफोन आइडियाले ३.३००-३.६७० गिगाहर्ज ब्याण्डको रिजर्भ मूल्य यसअघिप्यान-इन्डिया स्पेक्ट्रमका लागि प्रति मेगाहर्ज बराबर ४ अर्ब ९२ करोड भारुको तुलनामा लगभग ९० प्रतिशतले घटाउनुपर्ने बताएको हो।
रिपोर्टहरुका अनुसार एमएमवेभका लागि रिजर्भ मूल्य ३.३००-३.६७० गिगाहर्जको प्रति मेगाहर्ज मूल्यको १ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै रिलायन्स जिओले भने मिड ब्यान्ड स्पेक्ट्रमको रिजर्भ मूल्य प्यान इन्डिया १०० मेगाहर्ज ब्लकका लागि ९५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने तथा एमएमवेभको मूल्य १ प्रतिशतमात्र हुनुपर्ने विचार राखेको छ।
भारती एयरटेलले पनि यी मूल्य न्यूनतम हुनुपर्ने र सन् २०१८ मा भारत सरकारले तोकेको मूल्यको १० प्रतिशतमात्र हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
प्रकाशित: २ माघ २०७८, आईतवार
