काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन २०७६अनुसार आज माघ १ गतेदेखि इन्टरकनेक्सन अर्थात अन्तरआबद्धताको नयाँ शुल्क दर लागू भएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन २०७६ अनुसारको घरेलु शुल्क दर आगामी माघ १ गतेदेखि लागू गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेअनुसार आजबाट स्वचालितरुपमा नयाँ गाइडलाइनअनुसारको शुल्क लागू भएको हो।
प्राधिकरण कात्तिक २९ गते बसेको बोर्ड बैठकले गाइडलाइनले घरेलु शुल्क घटेको खण्डमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताहरु लाभान्वित हुने भन्दै सो गाइडलाइन लागू गराउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
“घरेलु अन्तरआबद्धता प्रयोग शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा सेवा प्रदायकहरुको महशुल दरमा आउने कमीबाट उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने देखिएकोले हालको लागि परिक्षणको रुपमा ६ महिनासम्म कार्यान्वयन गरी सोको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएमा पुनरावलोकन गर्ने गरी डोमेस्टिक इन्टरकनेक्सन यूजेस चार्ज २०७८ माघ १ गते देखि लागू गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिने,” सो निर्णयमा भनिएको छ।
नयाँ शुल्क दरमा कमीले नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने राजस्व शिर्षकहरुमा तात्विक रुपमा नकारात्मक असर नपर्ने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
यो निर्णय गर्नु अगाडि प्राधिकरणले अन्तरआबद्धता प्रयोग शुल्कले पार्ने असर बारेमा अध्ययन गराएको थियो। जसमा विभिन्न राजस्व र आम्दानीहरुको बारेमा प्रभाव विश्लेषणसहित सुझाब आएको थियो । सोही सुझाबको आधारमा प्राधिकरणले नयाँ शुल्क दर लागू गराउन सेवा प्रदायकहरुलाई भनेको थियो।
प्राधिकरणले यसअघि २०७६ सालमा नै अन्तरआबद्धता निर्देशिका पारित गरेर लागू गराउने प्रयास गरेको थियो । तर त्यस बेला सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै निर्देशिका मान्न अस्विकार गरेका थिए ।
त्यसपछि पनि प्राधिकरणले पटक पटक सो निर्देशिका लागू गराउन प्रयास गरेपनि सफल भएको थिएन्।
त्यसमाथि कोभिड-१९ को महामारीले टेलिकम सेवा प्रदायकहरुको आम्दानीमा ठूलो कमी आएपछि झनै सो कार्य रोकिएको थियो भने प्राधिकरणले त्यसलाई घरेलु र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा फरक फरक रुपमा लागू गराउने प्रयास गरेको थियो।
नयाँ निर्देशनअनुसारको नयाँ अन्तरआबद्धता शुल्क सबै टेलिकम कम्पनीहरुले लागू गर्नुपर्नेछ।
यसले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक विशेषगरी मोबाइल र ल्याण्डलाइन सेवा दिने कम्पनीहरुको अन्तरआबद्धता शुल्क आम्दानीमा असर पार्नेछ।
ग्राहकहरुलाई भने सिधै कुनै फाइदा देखिने छैन् । तर दिर्घकालमा सेवा शुल्कदर घट्ने र ग्राहकले हालकै मूल्यमा अधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
यस्तो छ नयाँ घरेलु अन्तरआबद्धता दर
स्थानिय कलमा यसअघि विभिन्न श्रेणीमा इन्टरकनेक्सन कलको शुल्क तोकिएको थियो भने अब त्यसलाई ल्याण्डलाइन र मोबाइलको श्रेणीमा मात्र राखिएको छ। यसअघिको इन्टरकनेक्सन गाइडलाइनले ल्याण्डलाइन र मोबाइललाई पनि क्याटोगरी १ र क्याटोगरी २ गरेर अंचलको आधारमा इन्टरकनेक्सन शुल्क निर्धारण गरेकोमा हाल त्यसलाई नयाँ इन्टरकनेक्सन गाइडलाइनले प्रतिस्थापन गरेको छ।
यसअघिको इन्टरकनेक्सन गाइडलाइनमा एउटा अपरेटरको फिक्स्ड लाइन सर्भिसबाट अर्को अपरेटरको फिक्स्ड लाइन सर्भिसमा फोन गर्दा न्यूनतम १४ पैसादेखि अधिकतम ४८ पैसा शुल्क रहेकोमा अहिले त्यसलाई औसतमा २० पैसा बनाईएको छ। त्यसैगरि मोबाइलबाट मोबाइलमा कल गर्दा भने १० पैसा तोकिएको छ।
अब लागू हुने नयाँ शुल्क दरअनुसार देशभित्र सबै स्थानमा एकै प्रकारको शुल्क दर लागू हुनेछ। यसमा फरक फरक जिल्लाहरु वा प्रदेशअनुसार शुल्क लागू हुनेछैन् । त्यसैगरी फिस्क्ड लाइन र मोबाइलमा समेत समान प्रकृतिको नियम हुनेछ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार नयाँ शुल्क अब फिक्स्ड सेवाग्राहीको आधारमा एउटा कम्पनीले सोहि प्रकृतिको फिक्स्ड लाइनमा नै कल गर्दा अर्को अपरेटरलाई प्रति मिनेट २० पैसा तिर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी फिक्स्ड लाइनबाट मोबाइलमा कल गर्दा १० पैसा भुक्तानी गर्नेछ भने मोबाइलबाट फिक्स्ड लाइनमा कल गरेको आधारमा एक अपरेटरले अर्को अपरेटरलाई २० पैसा र मोबाइलबाट मोबाइलमा कल गरेको आधारमा १० पैसा भुक्तानी गर्नेछ।
(उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकमले प्रति ग्राहक कम्पनीको नेटवर्क मोबाइलबाट एनसेलको मोबाइल सेवामा कल गरेको आधारमा एनसेललाई टेलिकमले प्रति मिनेटको दरले १० पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।)
त्यसैगरी एसएमएस शुल्क प्रति एसएमएस १० पैसा एक अपरेटरले अर्को अपरेटरलाई भुक्तानी गर्नेछ।
ग्राहकहरुका लागि शुल्क घट्ने अपेक्षा
नयाँ गाइडलाइनले यसअघिको न्यूनतम १४ पैसालाई बढाएर २० पैसा बनाउँदा कतै इन्टरकनेक्सन गाइडलाइनले फोनको शुल्क ग्राहकलाई बढ्ने त होईन भन्ने प्रश्न समेत आएको छ।
तर यसले ग्राहकहरुलाई फाइदा हुने र कम शुल्कमा धेरै सेवा लिनसक्ने संभावना देखिएको प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितले यसअघि नै टेक्नोलोजीखबरसँगको कुराकानीमा बताएका थिए।
“हामीले कति शुल्क ग्राहकको लागि घट्यो भनेर सिधै हेर्ने भन्दा पनि शुल्क घटेपछि उनीहरुको पकेटमा कम असर पार्दछ र न्यूनतम शुल्कमा थप सेवाहरु प्रयोग गर्न सक्नेछन्,” निर्देशक स्थापितले गत मंसिरमा नै भनेका थिए।
यसले हाल अपरेटरहरुको घरेलु आम्दानी दरमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा घट्ने देखिएपनि सस्तो मूल्यमा ग्राहकहरुले थप सेवा प्रयोग गर्दा अझ आम्दानी बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
उनकाअनुसार हालको आम्दानीमा असर नपर्ने देखिएको छ भने दिर्घकालमा अपरेटरहरुलाई समेत फाईदा नै हुनेछ, जसले समग्रमा ग्राहक र कम्पनीसहित सबैलाई फाइदा दिनेछ।
सम्बन्धित समाचार-
माघ १ देखि नयाँ अन्तरआबद्धता शुल्क लागू गर्न निर्देशन, मोबाइल सेवाको शुल्क दर घट्नसक्ने
प्रकाशित: १ माघ २०७८, शनिबार
