काठमाडौं ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानबाट बदनियतपूर्वक हटाएको भन्दै अनुप बास्कोटाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश आदेश जारी गरेको छ।
सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ बास्कोटाले आफूलाई बदनियतपूर्वक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाईएको भन्दै २०७८ पुस ९ गते सर्वोच्च मुद्दा दायर गरेका थिए।
उनको मुद्दामा आज आईतवार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधिशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसहित विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै बास्कोटालाई हटाएर हाल नियुक्ति पाएका रेग बहादुर भण्डारीको पद समेत धरापमा परेको छ।
यसअघि सोहि मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसहित विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
उनलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअगाडि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ती गरेको थियो भने गत मंसिर १६ गते पदबाट हटाएको थियो।
सो मुद्दामा उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लुम्बिनी प्रदेश मुकाम बुटवल नेपाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेश मुकाम बुटवल रुपन्देही, मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तथा मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश मुकाम बुटवल, र साथमा वर्तमान कार्यकारी निर्देशक रेग बहादुर भण्डारीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।
बास्कोटालाई हटाएर लुम्बिनी सरकारले भण्डारीलाई हाल कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको हो।
यसअघि बास्कोटाले आफूलाई राजनीतिक व्यवहार गरेर जबर्जस्ती निष्कासन गरेपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएका थिए।
बास्कोटाले यसअघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकको पदमा समेत काम गरिसकेका छन्।
प्रकाशित: २५ पुष २०७८, आईतवार
