काठमाडौं ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गत मङ्सिर २९ गते प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने ३० थान उपकरण (डिभाइस) बरामद गर्यो । विदेशमा इन्जिनियरिङ पढाइ सकेर फर्किएकी एक युवतीको साथबाट बरामद भएका उपकरणबारे भन्सार कार्यालय अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा पठायो।
सीआईबीको अनुसन्धानबाट ती उपकरण क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीको तथ्याङ्क सुरक्षित गर्ने उपकरण भएको पत्ता लाग्यो। सीआईबीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ अनुसार ती युवतीलाई मुद्दा चलाउन भन्सार कार्यालयलाई सिफारिस गर्यो तर उपकरणमा कुनै कारोबार नदेखिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाएन ।
ब्युरोले यसअघि २०७७ चैत ५ गते क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न अर्का इन्जिनियर युवकलाई उपकरणसहित काठमाडौँको नयाँबजारबाट पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानबाट ती युवकले अवैध कारोबार गरेको खुले पनि मुद्दाको टुङ्गो अझै लागेको थिएन। त्यसअघि पनि २०७५ जेठ ६ गते उपकरणसहित पक्राउ परेका अर्का युवकले भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए ।
ब्युरोले २०७४ असोज २० गते दोलखाको तामाकोसीबाट ‘बिटक्वाइन माइनर’ (बिटक्वाइनको अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क सञ्चालन गर्ने उपकरण) २६ थान बरामद गर्यो । त्यसमा संलग्न पाँचै जनाविरुद्ध ब्युरोले मुद्दा त चलायो तर काठमाडौँ जिल्ला अदालबाट ती युवा धरौटीमा रिहा भए ।
यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यीबाहेक नेपालमा पछिल्लो समय प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीअन्तर्गतका बिटक्वाइन, डजीक्वाइन, रिपल, इथेरियम लाइट क्वाइनलगायतका अवैध विद्युतीय मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसको अवैध कारोबारमा अवैध धन प्रयोग भएको पनि खुलेको छ। अनुसन्धानबाट कतिपय उच्च व्यापारिक घरानासमेत क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न रहेको ब्युरोको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
चुक्ता पुँजी नभएका यस्ता अवैध मुद्राको कारोबार उच्च जोखिमयुक्त भएकाले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उच्च प्रविधिको प्रयोगबाट हुने यस्तो कारोबारको अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धान गर्ने निकायको अभावमा अधिकांश कारोबारी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । पक्राउ परेका कतिपय अभियुक्त यथेष्ट प्रमाणको अभावमा कानुनी कारबाहीबाट बच्ने गरेको पाइएको छ।
सीआईबीका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले क्रिप्टोकरेन्सी नयाँ अपराधका रूपमा विकास भएकाले यसको अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको जनशक्ति तथा प्रविधि आवश्यक रहेको बताए। उनले ब्युरोमा उपलब्ध जनशक्ति र प्रविधिको प्रयोगबाट अनुसन्धान भने भइरहेको बताए।
प्रविधि र जनशक्ति अभाव
अनुगमन तथा अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैङ्कसँग कुनै विशेष निकाय भने छैन । गैरकानुनी कारोबारको अनुगमन र अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैङ्कले सीआईबीलाई नै पत्राचार गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलगायतका विद्युतीय मुद्राको कारोबार प्रतिबन्ध गरिएको भए पनि दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको अभावमा सीआईबीतिरै पठाउनुपरेको बताए।
सीआईबीलाई भने स्पष्ट कानुनी जिम्मेवारी पनि नतोकिँदा ब्युुरोले गर्ने अनुसन्धानसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्ष कमजोर हुँदा प्रतिबन्धित कारोबार झनै मौलाउन सक्ने ब्युरोका प्रवक्ता महतोले बताए। –गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २४ पुष २०७८, शनिबार
