काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीहरुको अभाव रहेको देखिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा विधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँचमा विस्तार भएको देखाएको छ।
मन्त्रालयको सूचना तथा प्रविधि शाखाले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा स्थानीय स्तरसम्म सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्तिको उपलब्धता रहेको देखिन्छ भने यसले स्थानीय तहबाट प्रविधिमाआधारित सेवा प्रवाह गर्न संभव भन्ने कुरा बुझाएको छ।
तर सूचना प्रविधि सम्बन्धि जनशक्ति रहेको भनिएका ९०.३२ प्रतिशत स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि सम्बन्धि पूर्ण ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव रहेको तथ्यांकले औंल्याएको छ। मन्त्रालयकाअनुसार विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहले आफूसँग सूचना प्रविधि सम्बन्धि पूर्व अनुभव भएका कर्मचारी नरहेको तथ्य उल्लेख गरेका छन् ।
तर ३२ ओटा स्थानीय तहहरुमा भने कम्तिमा १ जना कम्प्युटर ईन्जिनियरसहितको एक भन्दा बढी सूचना प्रविधि अधिकृत कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिएको छ। त्यस्तै १० ओटा स्थानीय तहहरुमा सो सम्बन्धी जनशक्ति नै कार्यरत नरहेको बताईएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विवरण भरी पठाएका ४३४ स्थानीय तह मध्ये २९ ओटा स्थानीय तहमा नगर।गाउँ कार्यपालिका तथा कुनै पनि वडाहरुमा विद्युतको उपलब्धता नभएको भन्ने उल्लेख गरेका छन् । यस तथ्यले स्थानीय तहहरूलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन न्यूनतम पूर्वाधारकै अभाव रहेको देखाएको छ।
जनशक्ति भएका मध्येपनि करिब ८४.१० प्रतिशत निकायमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्तिहरु मात्र कार्यरत छन् । र यस्ता जनशक्तिमध्ये ८४.५६ प्रतिशतले सूचना प्रविधि सम्बन्धित सेवाकालीन तालिम नै लिएका छैनन्।
अझै पनि ३५.०२ प्रतिशत स्थानीय तहका २५ प्रतिशत मात्र घरधुरीमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको तथा २.५३ प्रतिशत स्थानीय तहका ३० प्रतिशत भन्दा कम घरधुरीमा मोबाइलको पहुुँच पुगेको अबस्थामा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन सेवाको वितरण पक्ष मात्र नभएर माग पक्ष पनि कमजोर रहेको औंल्याईएको छ। यसर्थ सूचना प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधारहरुको ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गरी सूचना प्रविधि साक्षरता बढाउन अति आवश्यक देखिएको बताईएको छ।
यसैगरी स्थानीय तहहरुमध्ये ४१५ ले हालसम्म सूचना प्रविधि सम्बन्धी कुनैपनि नीतिगत व्यवस्था नगरेका र ११ ओटा स्थानीय तहले भने नीतिगत व्यवस्था गरी राजपत्रमा प्रकाशन समेत कार्यान्वयनमा ल्याईसकेका छन्।
प्रकाशित: १४ पुष २०७८, बुधबार
