काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचन विद्युतीय भोटिङ मेसिनमार्फत गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएसँगै आयोगले यसबारेको गृहकार्य अघि बढाएको हो।
आफूहरुको आग्रहमा देउवा सकारात्मक रहेकाले प्रारम्भिक तयारी अघि बढेको आयोगका अधिकारी बताउँछन्। ‘अबका निर्वाचन यो विधिबाट गर्न सकिनेबारे प्रधानमन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ, हामीले पनि सोहीअनुसार तयारीमा जुट्नुपर्छ’, आयोगका एक अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
आयोग पदाधिकारीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तयारी र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री देउवासहित अन्य मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दा विद्युतीय भोटिङबारे चर्चा भएको हो। गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको आयोग टोलीले आगामी बैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सदस्यहरुको निर्वाचन आगामी माघ १२ गते हुँदैछ। यो निर्वाचनमा स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ९३ र प्रदेश सभामा पाँच सय ३२ सहित कूल दुई हजार २५ मतदाता रहने छन्। निर्वाचनका लागि आठ ओटा मतदान स्थल र १४ वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनमा खटिनुपर्ने समय, ब्यालेट बक्स, कागज खरिद र छपाई खर्च कटौती, सुरक्षा लगायतका पक्षलाई ध्यान दिँदै अबका निर्वाचन प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका सूचना प्रविधि (आइटी) अफिसर मुकेश रेग्मीले बताए। ‘सरकारले निर्णय गरेमा आयोगको ‘आइटी विङ’ तत्कालै यसबारेको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्षम छ’, उनले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, ‘विद्युतीय मतदानलाई फलो गर्ने हो भने थोरै जनशक्तिले पनि विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’
आयोगले यसअघि २०६४ र २०७० मा संविधान सभाका निर्वाचनमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा यस्तो अभ्यास गरेको रेग्मीले जानकारी दिए। ‘२०६५ को उप–निर्वाचनमा पनि हामीले विद्युतीय मतदानलाई फलो गरेका थियौं’, उनले भने, ‘सो निर्वाचन विवादरहित रह्यो, सबै राजनीतिक दलहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए।’
आयोगको आग्रहबारे सकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर सरकारले निर्णय गर्ने बताएका छन्।सबै दलबीच सहमति नजुटेको खण्डमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान अभ्यास गर्न सकिने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएपछि आयोग आन्तरिक तयारीमा लागेको हो।
विद्युतीय मतदानलाई अभ्यास गर्दा परम्परागत निर्वाचन प्रणालीमा लाग्ने खर्च कयौं गुणा सस्तो पर्ने बताउँदै आइटी अफिसर रेग्मीले भने, ‘परम्परागत एउटा निर्वाचनको खर्चले विद्युतीय मतदानमार्फत ८/१० निर्वाचन गर्न सकिने हाम्रो ठहर छ।’
यसअघि आयोगले भारतले सहयोग स्वरुप पठाएका विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरेको थियो। २०७० यता भने कुनै पनि निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग नभएको आयोगले जनाएको छ।
नेपालमा राम–लक्ष्मण इनोभेसन्सले अभ्यासमा ल्याएको भोटिङ मेसिन प्रयोगमा आईरहेका छन्। तर, आयोगले अहिलेसम्म इनोभेसन्सको भोटिङ मेसिनलाई प्रयोग गरेको छैन्।
विभिन्न राजनीतिक दल, संघ-संगठनले स्वदेशकै विद्युतीय मेसिनमार्फत् आफ्ना प्रतिनिधि छान्न थालेकाले आयोगले आग्रह गरेमा आफूहरु सेवा प्रदान गर्न तयार रहेको इनोभेसन्सका प्राविधिक अनुसन्धानकर्ता राम रिमालले बताए।
आफ्ना भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्दा अहिलेसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा प्राविधिक त्रुटि नआएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘जुनसुकै निर्वाचनका लागि हामीले बनाएको मेसिनमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्न सकिने गरी सफ्टवेयर बनेको छ।’
प्रकाशित: १२ पुष २०७८, सोमबार
