काठमाडौं ।
छिमेकी देश भारतमा दूरसञ्चार विभागले एकीकृत लाइसेन्स सम्झौतामा परिवर्तन गर्दै टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कल डिटेल रेकर्ड र आईपी रेकर्ड दुई वर्षसम्म कायम राख्न निर्देशन दिएको छ।
अहिलेसम्म कल रेकर्ड विवरणहरू एक वर्षको लागि मात्र सुरक्षित राख्ने गरिएको छ। विभागले सुरक्षाको कारण देखाउँदै यी विवरण दुई वर्षसम्म सुरक्षित राख्न भनेको इन्डियन एक्सप्रेसले रिपोर्ट गरेको छ।
डिसेम्बर २१ मा जारी सूचना अनुसार दूरसञ्चार विभागले नेटवर्कमा कल डिटेल रेकर्ड, एक्सचेन्ज डिटेल रेकर्ड र आईपी डिटेल जस्ता जानकारी दुई वर्षसम्म सुरक्षित राख्न भनेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दुई वर्षसम्म इन्टरनेट टेलिफोनी विवरण र आईपी विवरण रेकर्ड राख्नुपर्नेछ।
“यो एक प्रक्रियागत आदेश हो। धेरैजसो अनुसन्धान पूरा हुन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले धेरै सुरक्षा एजेन्सीहरूले हामीलाई अनुसन्धानको एक वर्षपछि पनि डाटा चाहिने बताए। हामीले सबै सेवा प्रदायकहरूसँग बैठक गरेका थियौं जसमा तिनीहरूले विस्तारित अवधिको लागि डाटा राख्न सहमत भए,” एक वरिष्ठ दूरसञ्चार अधिकारीले भने।
दूरसञ्चार विभाग र सेवा प्रदायकहरूको इजाजतपत्र सम्झौताको धारा ३९.२० अन्तर्गत, अपरेटरहरूले कल विवरण रेकर्डहरू र आईपी विवरणहरूको रेकर्डहरू एक वर्षको लागि सुरक्षित गर्न आवश्यक छ, ताकि विभागसहितका निकायले सुरक्षा कारणहरूको लागि आवश्यक भएमा त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकून्।
यी रेकर्डहरूको आधारमा, इजाजत दिने निकायले समय समयमा निर्देशनहरू जारी गर्न सक्छ।
भारतमा इजाजतपत्रको शर्त अनुसार मोबाइल कम्पनीहरूले कानून प्रवर्तन निकाय र विभिन्न अदालतबाट हुने आदेश वा अनुरोधमा कल डिटेल रेकर्ड उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सरकारी आदेशअनुसार १२ महिनासम्म डाटा सुरक्षित राख्नु पर्ने भए पनि नियमअनुसार १८ महिनासम्म भण्डारण गर्नुपर्ने दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन्।
प्रकाशित: ९ पुष २०७८, शुक्रबार
