काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका स्थानीय निकायहरुमा तिब्रगतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने उद्धेश्यले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेको छ।
त्यसको लागि मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच संस्थागत सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा मिति २०७८ पुस १ गते हस्ताक्षर भएकोछ। समझदारीपछि स्थानीय तहमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार तथा विद्युतीय सुशासन स्थानीकरण गर्ने कार्यका लागि सहयोग हुने बताईएकोछ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले इन्टरनेट सेवाको प्रयोग र उपयोगमा स्थानीय निकायलाई समेत स्वामित्व लिन लगाउने गरी मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिने बताए ।
“यसमा प्राधिकरणले आवश्यक प्राविधिकलगायतका सहयोग गर्ने र त्यसमा मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरुलाई निर्देशन दिने र सहज बनाईदिनेछ। २ वर्षपछि सो इन्टरनेट स्थानीय निकायले नै स्वामित्व लिने समेत यसको उद्देश्य हो,” अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरलाई भने।
उनकाअनुसार स्थानीय निकायबाट निरन्तर विभिन्न तथ्यांकहरु आवश्यक पर्ने हुँदा त्यस्ता जानकारी र तथ्यांकहरुका लागि इन्टरनेटको प्रयोग हुने र डिजिटल नेपालको अभियानका लागि समेत नेटवर्क आवश्यक पर्ने हुँदा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई इन्टरनेट प्रयोगका लागि जोड दिनेछ।
समझदारीअनुसार हाल २ वर्षसम्मका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क तिरिदिनेछ भने त्यसपछिको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले नै जिम्मा लिनुपर्ने छ।
प्राधिकरणले देशभर स्थानीय तहमा तिब्रगतिको इन्टरनेट सेवा र नेटवर्क बिस्तारको कार्य गर्नका लागि समेत मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्नेछ।
यसका साथै भविश्यमा प्राधिकरणले शिक्षा मन्त्रालयसँग समेत यस्तै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल प्राधिकरणले देशभरका वडा कार्यालयहरु, सामुदायिक विद्यालयहरु, स्वास्थ्य चौकीहरु लगायतका स्थानीय निकायहरुमा कम्तिमा २० एमबीपीएसको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा बिस्तार गर्दैछ। त्यसको लागि प्राधिकरणले स्थानीय निकायले छनोट गरेका सेवा प्रदायकहरुसँगको सम्झौताको आधारमा ती सेवा प्रदायकहरुलाई सिधै रकम भुक्तानी गरिदिनेछ।
प्रकाशित: २ पुष २०७८, शुक्रबार
